राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों के कर्मचारियों का लंबित महंगाई भत्ता बढ़ाया

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के प्रशासनिक विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, रविवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सचिव विनय शंकर पांडे द्वारा जारी आदेशों का लाभ पांचवें और छठे वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ सातवें संशोधित वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा। ।"

विज्ञप्ति के अनुसार, सातवें संशोधित वेतनमान से वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है.

विज्ञप्ति में कहा गया है, "पांचवें और छठे वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता क्रमश: 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत और 396 प्रतिशत से बढ़ाकर 412 प्रतिशत कर दिया गया है."

इसके साथ ही छठे वेतनमान के जिन कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 तक महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, उनका भत्ता 203 फीसदी से बढ़ाकर 212 फीसदी कर दिया गया है.

इससे पहले दिन में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जल्द ही लागू की जाएगी, उन्होंने कहा कि इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा।

सीएम धामी ने शनिवार को कहा, "अब हम देवभूमि में भी समान नागरिक आचार संहिता लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा।"

समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा।