देवभूमि उत्तराखंड में स्पेशल टास्क फोर्स 2024 तस्करों के पीछे दौड़ेगी
नैनीताल: मुख्यमंत्री के नशामुक्त देवभूमि मिशन 2024 के तहत जिले में स्पेशल टीम बनाई जाएगी. इस टीम के पास आम पुलिसकर्मियों के मुकाबले अधिक आधिकारिक शक्तियां होंगी. वहीं केवल जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और इस नशे के धंधे से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करना ही इसका काम होगा. एसएसपी नैनीताल ने जिले में …
नैनीताल: मुख्यमंत्री के नशामुक्त देवभूमि मिशन 2024 के तहत जिले में स्पेशल टीम बनाई जाएगी. इस टीम के पास आम पुलिसकर्मियों के मुकाबले अधिक आधिकारिक शक्तियां होंगी. वहीं केवल जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और इस नशे के धंधे से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करना ही इसका काम होगा.
एसएसपी नैनीताल ने जिले में स्मैक तस्करी से लेकर नशे के इंजेक्शन, चरस, गांजा सहित तमाम तरह के नशीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और लोगों को नशे के चंगुल से बचाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है. जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव में एक स्पेशल टास्क फोर्स के गठन की बात कही गई है. यह टीम सिर्फ और सिर्फ नशा तस्करी को लेकर काम करेगी. मादक पदार्थों की डिलीवरी करने वाले पैडलर हों या फिर जिले में बैठे हैंडलर या फिर किसी दूसरे राज्य व जिले में बैठे मादक पदार्थ निर्माता ही क्यूं न हों. सभी पर शिकंजा कसा जाएगा. एसएसपी प्राद नारायण मीणा ने बताया कि वर्ष 2024 में पुलिस जिले में नशे की रोकथाम पर पूरी तैयारी से काम करेगी.
वर्ष 2015 में हुई दरोगा भर्ती मामले में निलंबित 20 दरोगाओं को भारी पड़ सकती है. कुमाऊं विजिलेंस इस माह के अंत तक जांच पूरी कर शासन को रिपोर्ट भेज देगा.
वर्ष 2022 में यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले की जांच के दौरान वर्ष 2015 में हुई दरोगा भर्ती में भी घपलेबाजी का मामला सामने आया था. इसकी जांच विजिलेंस को सौंपी गई थी. विजिलेंस की जांच में दरोगा भर्ती में फर्जीवाड़े की बात पुष्ट हुई थी. इसके बाद 17 2023 को मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विजिलेंस ने राज्य के 20 दरोगाओं को निलंबित कर दिया था. निलंबित दरोगाओं में सर्वाधिक 12 दरोगा कुमाऊं के थे. यहां भी सबसे ज्यादा नाम ऊधमसिंह नगर पुलिस में शामिल दरोगाओं के थे. निलंबन के बाद विभागीय कार्रवाई शुरू हुई. पिछले एक साल से चल रही दरोगा भर्ती मामले की जांच अब खत्म होने को है. को हल्द्वानी पहुंचे निदेशक विजिलेंस वी मुरुगेशन ने एक माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं. इससे पूरे पुलिस महकमे में हलचल मच गई है.