प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है.
नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम देशभर में हो रहे हैं वे नए भारत की शानदार तस्वीर प्रस्तुत करते हैं. आज गांव-गांव में महिलाओं को घर, शौचालय, गैस, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है. बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ’आयुष्मान भारत योजना’ प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हुई है. राज्य में सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड अटल आयुष्मान योजना से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए राज्य में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरूआत की. इसके तहत अब बालक का जन्म होने पर भी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जाएगी.

उन्होंने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से नारीशक्ति को सशक्त किया जा रहा है. प्रदेश में रोड, रेल, रोपवे निर्माण के क्षेत्र सहित बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है. उन्होंने कहा अपनी माणा गांव की यात्रा के दौरान पीएम ने लोकल उत्पादों पर पांच प्रतिशत धनराशि खर्च करने का आग्रह किया था. इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए समर्पित है.

सरकारी अस्पतालों में इलाज महंगा नहीं होगा: उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में नए साल पर ओपीडी शुल्क एवं यूजर चार्ज में इजाफा नहीं होगा. मरीजों को राहत देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है. राज्य में पहली से स्वत ही यूजर चार्ज और ओपीडी पर्चे के शुल्क में दस प्रतिशत का इजाफा हो जाता था, लेकिन इस साल सरकार ने राहत दी है है. सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि इस साल यूजर चार्ज न बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.