धामी सरकार एमओयू को धरातल पर उतारने में जुटी

ऋषिकेश: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत राज्य में निवेश के लिए हुए एमओयू को सरकार धरातल पर उतारने में जुट गई. निवेश की राशि के आधार पर अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं. मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दो अलग अलग कमेटियां भी बनाई जा रही हैं. ये कमेटियां लगातार एमओयू को साकार करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करेंगी.

सचिव-मुख्यमंत्री आर. मीनाक्षीसुंदरम के अनुसार इस प्रक्रिया को तत्काल शुरू किया जा रहा है. मुख्यमंत्री से निवेश मित्रों की नियुक्ति का अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है. जल्द ही इनकी नियुक्तियां शुरू कर दी जाएंगी. मालूम हो कि देश-विदेश के उद्यमियों ने उत्तराखंड में निवेश को खासा उत्साह दिखाया है. इन्वेस्टर्स समिट के तहत राज्य को 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं. इनके एमओयू हो चुके हैं. इनमें 44 हजार करोड़ रुपये के एमओयू पर दूसरे चरण की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. सरकार कोशिश कर रही है कि शतप्रतिशत एमओयू को साकार किया जा सके. इसके तहत पांच करेाड़ रुपये तक निवेश के एमओयू करने वाले उद्यमियों के साथ निवेश मित्र संपर्क में रहेंगे. 100 करोड़ रुपये तक एमओयू में संबंधित विभाग के विभागीय सचिव खुद निवेशकर्ता के साथ समन्वय रखेंगे. राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी शुरू से कमान संभाल हुए हुए है. देश-विदेश में कई संवाद, सम्मेलन और रोड में सीएम खुद शामिल रहे. इन्वेस्टर समिट के तत्काल बाद उन्होंने अधिकारियों को इन सभी निवेश एमओयू को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी दे दी है. सीएम नियमित रूप से पूरी प्रक्रिया का अनुश्रवण कर रहे हैं.

मोदी-शाह की गारंटी दिखाएगी असरनिवेश को लेकर सरकार काफी आशान्वित भी है. दरअसल, इस बार उत्तराखंड में निवेश की सुरक्षा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की गारंटी भी जुड़ी हुई. जहां समिट के उदघाटन पर प्रधानमंत्री ने देश-दुनिया के उद्यमियों से निवेश की अपील की है.

समस्त एमओयू को धरातल पर उतारने का लक्ष्य के साथ प्रभावी रणनीति से काम किया जा रहा है. प्रत्येक एमओयू कर्ता के साथ सरकार के प्रतिनिधि संपर्क में रहेंगे. उनके प्रस्ताव तैयार करने, समस्याओं को हल करने में सहायता करेंगे.
-आर.मीनाक्षीसुंदरम, सचिव-मुख्यमंत्री