यूपी सरकार कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, 5 लाख रुपये तक की सहायता

लखनऊ : राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान कर रही है।

सरकार इस योजना का लाभ न केवल किसान परिवारों बल्कि पट्टाधारकों और बटाईदारों तक भी पहुंचा रही है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री द्वारा 2019 में शुरू की गई योजना के तहत राज्य के किसानों की आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा 5 लाख रुपये तक की तत्काल सहायता दी जा रही है.

गौरतलब है कि 2017 तक किसान सामान्य बीमा पर निर्भर थे और उन्हें इसका लाभ लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता था।
हालाँकि, योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी शामिल है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) सुधीर गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों को आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है. इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है, ताकि सहायता देने में देरी न हो.

उन्होंने कहा कि पहले किसानों को बीमा पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी असुविधा होती थी। हालांकि, इस योजना के तहत अब किसानों को तुरंत राहत मिल रही है.

गर्ग ने कहा कि, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, किसान परिवार के प्रत्येक सदस्य को योजना में शामिल करने का प्रयास किया गया है, यदि उनकी आय पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। इसके अलावा, पट्टाधारकों और बटाईदारों को भी योजना से लाभ होगा।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 650 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई, जिससे राज्य के 15,231 लोग लाभान्वित हुए।
इसी तरह, वर्ष 2023-24 में सरकार ने योजना के लिए 750 करोड़ रुपये का फंड जारी किया, जिसमें से 706 करोड़ रुपये से अधिक जिलाधिकारियों को आवंटित किया गया है. इससे 15,000 से अधिक लोगों को लाभ मिलने की संभावना है.

राजस्व सचिव जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को फिलहाल जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में मैन्युअल रूप से आवेदन करना होगा. इसलिए, मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, योजना को लाभार्थियों के लिए अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल वेब पोर्टल और सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सिस्टम का परीक्षण अभी चल रहा है और जल्द ही इसे जनता को सौंप दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पोर्टल लॉन्च होने के बाद किसानों या उनके परिवार के सदस्यों को योजना का लाभ लेने के लिए किसी कार्यालय का दौरा नहीं करना पड़ेगा। वे घर बैठे ही योजना का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।
सरकार का लक्ष्य किसानों और उनके परिवारों को शीघ्र और पूरी पारदर्शिता के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करना है।