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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देशों का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर लंबित राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के लिए किए गए प्रयासों के चलते विगत तीन माह में पिछले वर्ष की तुलना में करीब दोगुने वादों का …
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देशों का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर लंबित राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के लिए किए गए प्रयासों के चलते विगत तीन माह में पिछले वर्ष की तुलना में करीब दोगुने वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 सितंबर 2023 को पूरे प्रदेश में लंबित राजस्व वादों के त्वरित व गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए थे। निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश व अध्यक्ष, राजस्व परिषद के स्तर से नियमित गहन समीक्षा के फलस्वरूप राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी देखने को मिली है।
15 सितंबर 2022 से 15 सितंबर 2023 तक 1 वर्ष में धारा-34 (नामांतरण) के कुल 19.22 लाख वादों का निस्तारण किया गया, जबकि समीक्षा अवधि (16 सितंबर 2023 से 19 दिसंबर 2023) मात्र 3 माह में 7.77 लाख वादों का निस्तारण किया गया जो कि विगत वर्ष के इसी 3 माह के औसत निस्तारण 4.80 लाख के सापेक्ष लगभग 3 लाख अधिक है।