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झाँसी: पुरातत्व विभाग पर उच्च न्यायालय के आदेश की अवेहलना कर मनमानी का आरोप लगा रहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने डीएम को शिकायत पत्र सौंपा. कहा, न्यायालय ने आदेश दिए है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाए, तब तक ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को न हटाया जाए. बावजूद ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण हुए बगैर …
झाँसी: पुरातत्व विभाग पर उच्च न्यायालय के आदेश की अवेहलना कर मनमानी का आरोप लगा रहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने डीएम को शिकायत पत्र सौंपा. कहा, न्यायालय ने आदेश दिए है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाए, तब तक ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को न हटाया जाए. बावजूद ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण हुए बगैर पुरातत्व विभाग उनका रास्ता बंद कर कार्रवाई का नोटिस जारी कर परेशान कर रहा है.
पदाधिकारी हैप्पी चावला के नेतृत्व में डीएम कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि नगर के ट्रांसपोर्ट व्यवसाई पिछले चालीस वर्षों से मिनर्वा चौराहे के निकट अपना ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करते आ रहे हैं. साल 1982 में तत्कालीन नगर पालिका द्वारा यहां से विस्थापित करने हेतु ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का प्रस्ताव दिया था. जिसे सभी ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने सहर्ष स्वीकार किया था व आवेदन शुल्क के तौर पर प्रति आवेदन 00 रुपए लगभग 165 लोगों द्वारा जमा भी करवाए गए थे. पिछले 42 वर्षों से उक्त ट्रांसपोर्ट नगर अपना आकार नहीं ले सका है. अब ट्रांसपोर्ट नगर का काम शुरू कर दिया गया है. वर्ष 03 में पुरातत्व विभाग द्वारा मिनर्वा चौराहे के निकट बने ट्रांसपोर्ट नगर को खाली करवाने के लिए नोटिस की कार्यवाही की गई थी.
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