नोएडा प्राधिकरण की 212वीं बोर्ड बैठक में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की नई नीति पर मुहर

नोएडा: नोएडा प्राधिकरण की 212वीं बोर्ड बैठक में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की नई नीति पर मुुुहर लग गई। साथ ही किसान मुद्दों समेत अन्य 15 प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। साथ ही भवन मालिको को ओटीएस का भी तोहफा दिया गया। ये बैठक अवस्थापन एंव औद्योगिक विकास आयुक्त व नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई है। इसमें अनिल कुमार सागर प्रमुख सचिव अवस्थापन एवं औद्योगिक विकास ऑनलाइन जुड़े। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम, यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह, के अलावा एसीईओ मौजूद रहे।

प्राधिकरण की 212वी बोर्ड बैठक में उनकी मांग को अनुमोदित करते हुए प्राधिकरण ने शासन को भेज दिया है। शासन स्तर पर तय किया जाएगा कि किसानों की ये मांग जायज़ है या नहीं। 80 क्यूसेक गंगाजल परियोजना की क्षतिग्रस्त लाइन की जांच के लिए गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण में प्रस्तुत की। इसके तहत पूर्व में डाली गई 500 एमएम, 800 एमएम और 900 एमएम व्यास की जीआरपी पाइप लाइन में जल प्रवाह के जरिए टेस्टिंग का काम किया गया। ऐसे में पाइप लाइन कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त मिली। इसकी मरम्मत के लिए 4.95 करोड़ किए जाएंगे। इन पाइपों की मरम्मत के बाद ही 35 किमी से अधिक की लाइन को क्रियाशील किया जा सकेगा। इससे नोएडा की 75 प्रतिशत आबादी को उच्च गुणवत्ता का पानी मिल सकेगा।

इस योजना में आवेदन करने से पहले उनको अपनी याचिका न्यायालय से वापस लेनी होगी। ओटीएस योजना तीन महीने तक रहेगी। ये योजना 2016-17 तक या उससे पूर्व की योजनओं में से केवल उन प्रकरणों में लागू होगी जो वर्तमान में किसी भी मद में डिफॉल्ट है। सरकारी संस्थाओं को आवंटित परिसंपत्तियां पर भी ओटीएस योजना लागू होगी।