दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा समन को नजरअंदाज करने का फैसला एजेंसी के लिए हैरान करने वाला था। सूत्रों ने केजरीवाल के आखिरी मिनट में समन पर पुनर्विचार की बात को खराब कानूनी सलाह बताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई जल्द खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को नया समन जारी किया जाएगा।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल द्वारा बताए गए कारण – पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के प्रचार में उनकी करीबी भागीदारी और पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने की उनकी आवश्यकता – केवल उन्हें समन को जस्टिफाई करने का काम करते हैं।
ईडी को लिखे अपने पत्र में, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री और ‘आप’ का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते उन्हें चुनाव प्रचार के लिए (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में) यात्रा करनी पड़ती है और पार्टी के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना पड़ता है।
ईडी के एक सूत्र ने कहा, “पार्टी के प्रचार के साथ केजरीवाल की इतनी करीबी भागीदारी से पता चलता है कि वह पार्टी के गोवा में प्रचार के लिए शराब घोटाले से ‘अपराध की आय’ के कथित उपयोग से अनजान नहीं हो सकते थे।” यह एक संकेत है कि ईडी के जांचकर्ता केजरीवाल से गोवा में पिछले विधानसभा चुनावों के लिए ‘आप’ के चुनाव प्रचार में उनकी भागीदारी के स्तर के बारे में पूछताछ के लिए उठाए गए आधार की ओर इशारा कर सकते हैं, विशेष रूप से क्या वह गोवा प्रचार में शराब घोटाले से मिली रिश्वत के उपयोग के बारे में जानते थे और इसमें शामिल थे।