औद्योगिक भूखंडों के लिए नई आवंटन नीति जल्द तय होगी
नोएडा: औद्योगिक भूखंडों की नई आवंटन नीति जल्द तय करने की तैयारी है. ये नीतियां मेगा, अल्ट्रा और सुपर अल्ट्रा श्रेणी की कंपिनयों के लिए लागू होंगी. नई आवंटन नीति तय होते ही नोएडा-ग्रेनो में औद्योगिक भूखंडों की योजना लॉन्च की जाएगी. साथ ही बड़े निवेशकों को शासनस्तर पर भी भूखंड आवंटन किया जा सकेगा. इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण की हुई 211 वीं बोर्ड बैठक में चर्चा हुई.
औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में ऑनलाइन बोर्ड बैठक हुई. इसमें नोएडा के अलावा ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अफसर भी शामिल थे. बैठक में खासतौर से औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए तय किए जाने वाले आब्जेक्टिव क्राइटेरिया को लेकर चर्चा हुई. नई नीति के तहत भूखंडों का आवंटन साक्षात्कार व ड्रा के जरिए किया जाना है.
बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कंसल्टेंट एजेंसी सार्के की ओर से क्राइटेरिया को तैयार की गई रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण दिया गया. इस पर औद्योगिक विकास आयुक्त ने कुछ बिंदुओं पर बदलाव करने के निर्देश दिए. औद्योगिक विकास आयुक्त ने नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अफसरों को ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर क्राइटेरिया तैयार करने के निर्देश दिए.
प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि नई आवंटन नीति तय होते ही औद्योगिक भूखंड आवंटन की योजना लॉन्च की जाएगी. नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कई महीनों से भूखंड योजना लेकर नहीं आया है. यमुना प्राधिकरण ने हाल ही में योजना लॉन्च की है. नई आवंटन नीति तीनों प्राधिकरण की एक जैसी होगी.
इससे छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमियों को काफी फायदा होगा. इस बारे में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ लोकेश एम का कहना है कि औद्योगिक भूखंडों के आवंटन से संबंधित आब्जेक्टिव क्राइटेरिया तय करने को लेकर चर्चा हुई. अब इसमें कुछ बदलाव किए जाने हैं.
