केंद्र सरकार ने राज्यों को GST राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति के लिये 75,000 करोड़ रुपए की राशि किए जारी,जानें कब मिलेगी किस्त

जनता से रिश्ता वेबडेस्क :- केंद्र सरकार ने कि उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माल एवं सेवा कर (GST) राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति के लिये 75,000 करोड़ रुपए जारी किये हैं. जीएसटी काउंसिल ने 28 मई को बैठक में यह निर्णय किया था कि केंद्र सरकार 1.59 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेगी और इसे राज्यों तथा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करेगी ताकि कम क्षतिपूर्ति जारी होने के कारण संसाधन की कमी पूरी की जा सके. क्षतिपूर्ति कोष में अपर्याप्त राशि के कारण क्षतिपूर्ति मद में कम राशि जारी की गयी थी.वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मंत्रालय ने आज जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले कर्ज की सुविधा के रूप में 75,000 करोड़ रुपये राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को रुपये जारी किये. यह वास्तविक उपकर संग्रह से हर दो महीने में जारी किए जाने वाले सामान्य जीएसटी क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त है.बयान में कहा गया है कि सभी पात्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (विधानसभा वाले) क्षतिपूर्ति में कमी की भरपाई के लिये वित्त पोषण (एक के बाद दूसरा कर्ज लिए जाने) को लेकर सहमत हैं.कुल अनुमानित कमी का करीब 50 प्रतिशत जारी किये |

✅₹ 75,000 crore released to States and UTs with Legislature as GST Compensation shortfall
✅Almost 50 % of the total shortfall for the entire year released in a single instalment

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(1/7) pic.twitter.com/yP3CVvtyyi

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 15, 2021

मंत्रालय के अनुसार, कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने और प्रबंधन के लिये तथा पूंजी व्यय को लेकर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है.राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में सहायता को लेकर वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 75,000 करोड़ रुपए (कुल अनुमानित कमी का करीब 50 प्रतिशत) आज जारी किये. शेष राशि 2021-22 की दूसरी छमाही में निश्चित किस्तों में जारी की जाएगी.75,000 करोड़ रुपये की धनराशि का भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष में जारी 5-साल की प्रतिभूतियों से कुल 68,500 करोड़ रुपये और 2 साल की प्रतिभूतियों से 6,500 करोड़ रुपये का वित्तपोषण किया जा रहा है, जो क्रमशः 5.60 प्रतिशत और 4.25 प्रतिशत भारित औसत आय वाली हैं.यह अनुमान है कि इस धनराशि से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य कामों के अलावा स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार और इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में अपने सार्वजनिक व्यय की योजना बनाने में मदद मिलेगी.