तेलंगाना ने नीति आयोग से 1,800 करोड़ रुपये की लंबित धनराशि जारी करने का अनुरोध

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को अपने उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी के नेतृत्व वाली नीति आयोग टीम से पिछड़ा जिला विकास अनुदान के तहत 1,800 करोड़ रुपये की लंबित धनराशि जारी करना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

राज्य सरकार की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नीति आयोग की टीम ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, जिन्होंने राज्य की समग्र प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख विकासात्मक मुद्दों, नीतिगत पहलों और सहयोगी रणनीतियों पर गहन चर्चा की।

बैठक में प्रभावी शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में सहकारी संघवाद के महत्व को रेखांकित किया गया।

इसमें कहा गया है कि नीति आयोग और राज्य सरकार दोनों ने राज्य के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री ने राज्य की विकासात्मक प्राथमिकताओं और प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

नीति आयोग के अधिकारी तेलंगाना की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और व्यापक विकास के रास्ते तलाशने के लिए सक्रिय रूप से चर्चा में लगे हुए हैं।

चर्चा में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए राज्य को केंद्रीय धन और संसाधनों का उचित आवंटन शामिल था और सीएम रेड्डी ने टीम से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए धन की मांग के अलावा, 16 वें वित्त आयोग द्वारा राज्य के बढ़े हुए आवंटन पर विचार करने का भी अनुरोध किया।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि नीति आयोग ने बेहतर सहयोग और साझा दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए गवर्निंग काउंसिल की बैठकों में राज्य की भागीदारी का अनुरोध किया है और मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के प्रमुख नीति थिंक-टैंक की सभी पहलों के लिए रचनात्मक समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया है।