Telangana: निजी विश्वविद्यालयों में कोटा का पालन निगरानी में

हैदराबाद: यह कहते हुए कि निजी विश्वविद्यालयों को संविधान के अनुसार एससी और एसटी आरक्षण नियमों का पालन करना चाहिए, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को ऐसे विश्वविद्यालयों के दिशानिर्देशों की व्यापक जांच करने का निर्देश दिया।

शनिवार को यहां शिक्षा पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निजी विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू करना सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ने पर एक विधेयक लाने को तैयार है।
अधिकारियों को राज्य के निजी विश्वविद्यालयों में सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुमति, दिशानिर्देश और सुविधाएं, छात्रों की संख्या, ली गई फीस, शुल्क प्रतिपूर्ति, शिक्षण स्टाफ और गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर एक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया।

अधिकारियों को बुनियादी सुविधाओं और योग्य कर्मचारियों के बिना निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था।

'मुसीबत में पड़ना'
इसके अतिरिक्त, रेवंत ने घर के भूखंडों के लिए पंजीकृत और निजी विश्वविद्यालयों को आवंटित भूमि पर एक रिपोर्ट मांगी, भले ही वह धरणी पोर्टल में सूचीबद्ध हो। उन्होंने विवादित भूमि पर विश्वविद्यालयों को दी गई अनुमति और ऐसे स्थानों पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गृह भूखंडों के तहत पंजीकृत विवादित भूमि पर विश्वविद्यालयों को अनुमति देने से कई लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

रेवंत ने कहा कि पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान कई छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब एक कॉलेज ने विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त किए बिना उन्हें प्रवेश दिया।

उन्होंने मन ऊरु-मन बड़ी कार्यक्रम के तहत खर्च किए गए धन और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) निधि के उपयोग की गहन जांच का भी आदेश दिया।

शिक्षक भर्ती
रेवंत ने स्पष्ट कर दिया है कि तेलंगाना की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सरकारी स्कूल होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि संस्थानों में नामांकित छात्रों की संख्या की परवाह किए बिना सभी बंद स्कूलों को पुनर्जीवित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे नियमित रूप से चलें। अधिकारियों को गांवों में सभी सरकारी स्कूलों को चलाने के लिए शिक्षक भर्ती के लिए एक मेगा डीएससी आयोजित करने के लिए कहा गया था।

मुख्यमंत्री रेवंत ने अधिकारियों को सरकारी शिक्षकों की पदोन्नति और तबादलों में आने वाली समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों से शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करने और पदोन्नति और स्थानांतरण में आने वाली समस्याओं के समाधान के तरीके तलाशने को कहा।

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