सरकार अरविंद कुमार पर आरोप लगाने को तैयार

हैदराबाद : क्या कांग्रेस सरकार 55 करोड़ रुपये के फॉर्मूला ई कंपनी सौदे के कथित गबन में पूर्व विशेष मुख्य सचिव (एमए एंड यूडी) अरविंद कुमार और पूर्व मंत्री के टी रामाराव के खिलाफ आरोप लगाने की तैयारी कर रही है? सूत्र बताते हैं कि सरकार पहले आरोप तय करने और फिर उनसे पैसा वसूलने की दिशा में आगे बढ़ रही थी।

आरोप यह है कि विशेष मुख्य सचिव रहते हुए अरविंद कुमार ने फॉर्मूला ई कंपनी को देने के लिए राज्य कैबिनेट और वित्त विंग की सहमति के बिना राज्य के खजाने से पैसा निकाला था।

सरकार द्वारा उन्हें दिए गए नोटिस पर अरविंद कुमार से जवाब मिलने के बाद, अधिकारी अब अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशेषज्ञों के साथ-साथ राज्य के महाधिवक्ता से कानूनी राय मांग रहे हैं।

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कथित तौर पर नोटिस के जवाब में बताया कि उन्होंने तत्कालीन नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी रामा राव के फोन पर मौखिक निर्देश पर फॉर्मूला ई कंपनी को 55 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी।

सरकार ने इस जवाब को गंभीरता से लिया और तदनुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

अधिकारियों ने कहा कि समझौते की कोई कानूनी वैधता नहीं है और इसलिए सरकार को तत्कालीन अधिकारियों और सरकार के जिम्मेदार मंत्री से फॉर्मूला ई कंपनी को भुगतान किए गए पैसे वापस करने की मांग करने का अधिकार है।

सरकार यह भी देखने की कोशिश कर रही है कि क्या ऐसे कोई उदाहरण हैं जहां कैबिनेट की मंजूरी के बिना समझौते करने के लिए अधिकारियों या मंत्रियों से पैसे वसूले गए हों। अधिकारियों ने कहा, "वित्तीय सहमति के बिना एजेंसी को पैसा जारी करना आपराधिक अपराध का मामला बनेगा।" गौरतलब है कि राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद अरविंद कुमार को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है।