हैदराबाद: पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता डी. रवींद्र नाइक ने राज्य सरकार से आदिवासियों के लिए अलग जनजाति सुलह आयोग गठित करने की मांग की है. मंगलवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में रवींद्र नायक ने कहा कि सरकार को वास्तविक एससी और एसटी आयोग से अलग एक एसटी आयोग का गठन करना …
हैदराबाद: पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता डी. रवींद्र नाइक ने राज्य सरकार से आदिवासियों के लिए अलग जनजाति सुलह आयोग गठित करने की मांग की है.
मंगलवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में रवींद्र नायक ने कहा कि सरकार को वास्तविक एससी और एसटी आयोग से अलग एक एसटी आयोग का गठन करना चाहिए, ताकि जनजातियों से संबंधित मुद्दों को अपने आयोग द्वारा निपटाया जा सके।
यह पुष्टि करते हुए कि भारत के संविधान में पांचवें संशोधन के प्रावधान किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय, जनजातीय सलाहकार परिषद द्वारा धन के दुरुपयोग को रोकते हैं, इसके लिए राज्य सरकार को एकीकृत प्रणाली में कथित अनियमितताओं की जांच करने की आवश्यकता है। पिछली सरकार के दौरान जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)।
पूर्व मंत्री ने सरकार को आदिवासी इलाकों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं बेहतर करने का भी निर्देश दिया.
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