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प्रौद्योगिकी
आपके मोबाइल से कहां जा रहा है प्राइवेट डेटा? इन 3 पॉपुलर चाइनीज ऐप्स पर उठे गंभीर सवाल
Tara Tandi
17 July 2025 7:36 PM IST

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Technology टेक्नोलॉजी: ऑस्ट्रिया स्थित प्राइवेसी ग्रुप noyb (None of your Business) ने यूरोपीय संघ में तीन चाइनीज टेक कंपनियों - AliExpress, TikTok और WeChat के खिलाफ शिकायतें दर्ज की हैं। ग्रुप का कथित तौर पर दावा है कि ये कंपनियां GDPR के तहत यूजर्स को उनके निजी डेटा तक पूरा एक्सेस नहीं देती, जिससे यूरोपीय नियमों का उल्लंघन होता है। शिकायतें इस साल 17 जुलाई को की गईं और मुख्य आरोप यह है कि डेटा एक्सेस रिक्वेस्ट को जटिल या सीमित बना दिया जाता है, जिससे यूजर GDPR के Article 15 के तहत अधिकार नहीं प्राप्त कर पाते हैं।
रॉयटर्स के मुताबिक, noyb की वकील Kleanthi Sardeli ने कहा कि इन कंपनियों ने EU यूजर्स का डेटा बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया है लेकिन उसे उपलब्ध कराने में रेस्ट्रिक्शन रखा है। TikTok, AliExpress और WeChat को डेटा कलेक्ट करने वाला कहा गया है जो डेटा तो इकट्ठा करते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंसी में नाकामी कर रहे हैं। इस शिकायत से यह स्पष्ट हो गया कि EU की डेटा सिक्योरिटी सिस्टम चीन स्थित कंपनियों की प्राइवेसी प्रैक्टिसेज पर गंभीर नजर बनाए हुए है।
यह पहला मौका नहीं है जब noyb ने चीनी कंपनियों के खिलाफ ऐसा कदम उठाया है। euronews की रिपोर्ट बताती है कि ग्रुप ने पहले TikTok, SHEIN, Temu, Xiaomi जैसी कंपनियों के खिलाफ छह GDPR शिकायतें भी दर्ज कीं, जिनमें डेटा ट्रांसफर और अनुपालन को लेकर मुद्दे उठाए गए थे। अभी की शिकायतें EU में पांच देशों - ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ग्रीस, इटली और नीदरलैंड्स में दर्ज की गई हैं।
TikTok को लेकर EU की चिंताएं पहले से शुरू हैं। इस साल की शुरुआत में ही आयरलैंड की डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने TikTok पर €530 मिलियन का जुर्माना लगाया था क्योंकि उसने बताया था कि कुछ EU यूजर डेटा चीन में स्टोर हुआ था, जबकि कंपनी पहले इससे इनकार कर चुकी थी। TikTok ने बाद में बताया कि डेटा को EU में लोकल डेटा सेंटर में ला रहा है, लेकिन उस समय तक आलम यह हो गया कि रेगुलेटर्स को कार्रवाई करनी पड़ी।
लेटेस्ट शिकायतों में कहा गया है कि EU यूजर अपने निजी डेटा की कॉपी या जानकारी मांगने में असमर्थ हैं, जो GDPR का एक मूल अधिकार है। noyb ने अनुरोध किया है कि तुरंत चीन को डेटा ट्रांसफर रोका जाए और कंपनियों पर 4% तक ग्लोबल रेवेन्यू के बराबर जुर्माना लगाया जाए यदि वे नियमों का उल्लंघन पाते हैं।
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