WhatsApp यूजर्स ने बताया कि उनके अकाउंट रिव्यू में हैं और एक्सेस में रुकावट आ रही

नई दिल्ली: मेटा के मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म WhatsApp ने कई अकाउंट्स के खिलाफ़ कार्रवाई की है। यूज़र्स का कहना है कि उनके अकाउंट्स 24 घंटे तक रिव्यू में हैं और वे ऐप के ज़रूरी फ़ीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।

मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म की ओर से दिखाए जा रहे नोटिफ़िकेशन में लिखा है: "अकाउंट रिव्यू में है। अनुरोध की तारीख: 3 अगस्त 2026। आपके अकाउंट की गतिविधि और डिवाइस की जानकारी की जाँच की जा रही है ताकि यह पक्का किया जा सके कि यह हमारी सेवा की शर्तों (Terms of Service) का पालन करता है। हम आपको नतीजे के बारे में बताएँगे, आमतौर पर 24 घंटे के अंदर।"

नोटिफ़िकेशन में "अकाउंट से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानें" (Learn about account issues) का विकल्प भी है, जो WhatsApp के ज़िम्मेदार इस्तेमाल के बारे में जानकारी देता है, साथ ही चोरी हुए फ़ोन और कॉम्प्रोमाइज़्ड अकाउंट्स के बारे में भी जानकारी देता है।

यूज़र्स ने सोमवार शाम को इस रुकावट की जानकारी दी। कई लोगों का कहना है कि कंपनी की तरफ़ से बिना किसी पूर्व सूचना के वे WhatsApp का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे।

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म X पर कई यूज़र्स ने इस समस्या की रिपोर्ट की है।

एक यूज़र ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मेरा WhatsApp अकाउंट बिना किसी कारण के डिसेबल कर दिया गया है। मैंने पहले ही अपील कर दी है, लेकिन रिव्यू पेज पर सिर्फ़ एक सामान्य संदेश दिख रहा है कि इसे आमतौर पर 24 घंटे के अंदर रिव्यू किया जाएगा। कृपया मेरी तुरंत मदद करें।"

एक और यूज़र, सलोनी ने X पर पोस्ट किया: "मेरा WhatsApp अकाउंट अचानक बिना किसी चेतावनी के डिसेबल कर दिया गया। मैं सिर्फ़ ऑफ़िशियल ऐप का इस्तेमाल करती हूँ और मेरा काम WhatsApp पर निर्भर है। कृपया मदद करें। यह बहुत अनावश्यक था।"

इससे पहले जुलाई में, ऐसी खबरें आई थीं कि सरकार भारत में काम करने वाले मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए एक जैसे नियम लाने पर विचार कर रही है। यह कदम WhatsApp के प्रस्तावित यूज़रनेम फ़ीचर को लेकर हुए विवाद के बाद उठाया जा रहा है।

खबरों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) एक कॉमन रेगुलेटरी फ़्रेमवर्क (साझा नियम-कानून का ढाँचा) पर विचार कर रहा है जो सभी मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पर लागू होगा, न कि हर प्लेटफ़ॉर्म के लिए अलग-अलग उपाय अपनाए जाएँगे।

यह चर्चा सरकार द्वारा WhatsApp के प्रस्तावित यूज़रनेम फ़ीचर का विरोध करने के बाद शुरू हुई है। इस फ़ीचर से यूज़र्स बिना अपना फ़ोन नंबर शेयर किए बातचीत कर पाएँगे।