WhatsApp ने प्रपोज़्ड यूज़रनेम फ़ीचर पर केंद्र के नोटिस का जवाब दिया

नई दिल्ली : मेटा के मालिकाना हक वाले WhatsApp ने कथित तौर पर अपने प्रस्तावित 'यूज़रनेम' फ़ीचर के बारे में केंद्र के नोटिस पर अपना जवाब दे दिया है, और सरकार अभी जवाब की जांच कर रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने पिछले हफ़्ते WhatsApp को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें चिंता जताई गई थी कि प्रस्तावित फ़ीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ़िशिंग, डिजिटल-अरेस्ट स्कैम और नकली पहचान वाले हमलों की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म को यह भी निर्देश दिया था कि जब तक इस मुद्दे पर सलाह-मशविरा पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाए, तब तक वह भारत में यूज़रनेम फ़ीचर लॉन्च न करे।

प्रस्तावित फ़ीचर यूज़र्स को अपने मोबाइल फ़ोन नंबर शेयर किए बिना WhatsApp पर कनेक्ट और बातचीत करने की इजाज़त देगा, जिससे प्राइवेसी की एक और परत मिलेगी।

नोटिस के बाद, WhatsApp ने सरकार को अपना जवाब देने के लिए और समय मांगा। कंपनी ने केंद्र को यह भी भरोसा दिलाया कि जब तक अधिकारियों के साथ बातचीत पूरी नहीं हो जाती, वह भारत में यह फ़ीचर शुरू नहीं करेगी।

मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि IT मंत्रालय को अब WhatsApp का जवाब मिल गया है और वह कंपनी के सबमिशन की जांच कर रहा है।

हालांकि, मिनिस्ट्री को दिए गए जवाब पर WhatsApp की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है।

इस हफ्ते की शुरुआत में, IT सेक्रेटरी एस. कृष्णन ने कहा था कि सरकार के नोटिस पर WhatsApp का जवाब गुरुवार को आना था।

नई दिल्ली में CII GCC बिजनेस समिट के मौके पर बोलते हुए, कृष्णन ने यह भी कहा कि टेलीग्राम और सिग्नल को भी उनके यूजरनेम फीचर को लेकर ऐसे ही नोटिस जारी किए गए थे।

कृष्णन ने गुरुवार को कहा, "हमने जो नोटिस जारी किया है, उसके फॉर्मल जवाब का इंतजार करेंगे और उसके बाद हम जवाब के आधार पर कोई फैसला लेंगे।"

क्या उन प्लेटफॉर्म ने जवाब दिया है, इस पर कृष्णन ने कहा कि उनके पास जवाब देने के लिए अभी कुछ समय बचा है और सरकार उनके जवाब मिलने के बाद इस मामले की जांच करेगी।

इससे पहले, IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने मिनिस्ट्री के अधिकारियों को मेटा को बुलाने और इंस्टाग्राम पर विज्ञापनों में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मटीरियल की कथित मौजूदगी के बारे में सफाई मांगने का निर्देश दिया था।