प्रौद्योगिकी
WhatsApp को बड़ी राहत: सरकारी नोटिस का जवाब देने की बढ़ी मियाद, फीचर होल्ड पर
नई दिल्ली : मेटा-सपोर्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp ने भारत सरकार को भरोसा दिलाया है कि वह देश में अपना प्रपोज़्ड यूज़रनेम फ़ीचर तब तक रोल आउट नहीं करेगा, जब तक अथॉरिटीज़ के साथ चल रही बातचीत पूरी नहीं हो जाती, इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया।
मेटा के मालिकाना हक वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को फ़ीचर पर क्लैरिफ़िकेशन मांगने वाले सरकारी नोटिस का जवाब देने के लिए तीन और दिन दिए गए हैं। WhatsApp के जवाब की ओरिजिनल डेडलाइन शुक्रवार को खत्म हो गई थी।
WhatsApp ने एक यूज़रनेम ऑप्शन प्रपोज़ किया था जिससे यूज़र्स अपने फ़ोन नंबर शेयर किए बिना WhatsApp पर बातचीत कर सकेंगे।
केंद्र सरकार ने पिछले हफ़्ते एक फ़ॉर्मल नोटिस जारी करके चिंता जताई थी कि इस तरह के कदम से ऑनलाइन फ्रॉड, फ़िशिंग और नकली पहचान का खतरा बढ़ सकता है। सरकार ने WhatsApp से कहा कि जब तक उसकी सिक्योरिटी और कंज़्यूमर-प्रोटेक्शन की चिंताओं पर बात नहीं हो जाती, तब तक वह फ़ीचर को रोके रखे, और इस मामले पर बात करने के लिए शुक्रवार को एक मेटा डेलीगेशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अधिकारियों से मुलाक़ात की।
इस हफ़्ते की शुरुआत में, WhatsApp ने दोहराया कि इस साल के आखिर में बड़े पैमाने पर रोलआउट की तैयारी के दौरान नकली पहचान, स्कैम और अनचाहे कॉन्टैक्ट को रोकने के लिए यूज़रनेम फ़ीचर में कई सेफ़गार्ड बनाए गए हैं।
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर अक्सर पूछे जाने वाले कई सवालों के जवाब दिए हैं। सरकार ने भी इस फीचर पर चिंता जताई है। सरकार ने कंपनी से कहा है कि वह कंसल्टेशन तक देश में इसे रोलआउट करने से रोक दे।
कंपनी ने कहा कि यूज़र्स को यूज़रनेम बनाने की ज़रूरत नहीं होगी और मौजूदा इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज़रनेम, साथ ही पब्लिक हस्तियों, सेलिब्रिटी, सरकारी संस्थाओं और मेटा वेरिफाइड अकाउंट्स के यूज़रनेम रिज़र्व कर लिए गए हैं, ताकि उन पर सिर्फ़ उनके असली मालिक ही दावा कर सकें।
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