Digital Personal Data संरक्षण मसौदा नियम क्या हैं?

Delhi दिल्ली। सरकार ने पिछले सप्ताह 18 फरवरी तक सार्वजनिक परामर्श के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम 2025 का मसौदा जारी किया।

यहाँ डीपीडीपी नियम 2025 के मसौदे की व्याख्या की गई है:डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा क्या है?

सरकार द्वारा तैयार डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम 2025 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन के तरीके के बारे में बताता है। संसद द्वारा पारित अधिनियमों को लागू करने के लिए नियम बनाए जाते हैं।मसौदा नियम 18 फरवरी, 2025 तक 45 दिनों के लिए सार्वजनिक टिप्पणी के लिए खुले हैं, और नागरिक MyGov वेबसाइट पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।इन नियमों में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (DPB) की स्थापना के लिए रूपरेखा तैयार की गई है - जो DPDP अधिनियम 2023 के अनुसार डिजिटल मोड में काम करेगा।

नियमों ने बच्चों के डेटा को संसाधित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट किया है, जहाँ संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और संगठनात्मक उपाय अपनाने की आवश्यकता होती है कि बच्चे के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त की जाए।नियम भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण का प्रावधान करते हैं, लेकिन केवल कुछ निश्चित डेटा को ही सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाता है।मसौदा नियमों में एक समिति की परिकल्पना की गई है जो निर्दिष्ट व्यक्तिगत डेटा के संबंध में एक महत्वपूर्ण डेटा फ़िड्युसरी द्वारा ऐसे हस्तांतरण पर प्रतिबंधों की सिफारिश कर सकती है।