'Sanchar Sathi' ऐप का इस्तेमाल और इस पर राजनीतिक बवाल

नई दिल्ली : डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) ने सभी मोबाइल हैंडसेट बनाने वालों और इंपोर्टर्स को 28 नवंबर से मोबाइल फ़ोन पर साइबर सिक्योरिटी ऐप 'संचार साथी' प्री-इंस्टॉल करने के निर्देश दिए हैं।

DoT ने मोबाइल बनाने वालों और इंपोर्टर्स को भी 90 दिनों के अंदर इसे लागू करने का काम पूरा करने और 120 दिनों के अंदर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।

स्मार्टफ़ोन पर 'संचार साथी' प्री-इंस्टॉलेशन का मुद्दा एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है, विपक्ष इसे नागरिकों की प्राइवेसी को "भंग" करने के लिए सरकारी ताकत का "खुलेआम गलत इस्तेमाल" कह रहा है, कुछ ने तो इसे जासूसी ऐप भी कहा है।

प्राइवेसी के मुद्दों पर विवाद के बीच, केंद्रीय कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि ऐप ज़रूरी नहीं है।

हालांकि, सरकार ने अपने निर्देश में कहा कि यह साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं को रोकने और सिक्योरिटी को मज़बूत करने के लिए लाया जा रहा है।

संचार साथी ऐप क्या है?

संचार साथी, DoT की एक नागरिक-केंद्रित पहल है जिसका मकसद मोबाइल सब्सक्राइबर को मज़बूत बनाना, उनकी सिक्योरिटी को मज़बूत करना और सरकार की नागरिक-केंद्रित पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

संचार साथी, जो मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के रूप में उपलब्ध है, कई सर्विस देता है, जिसमें खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करना, मोबाइल हैंडसेट के असली होने की पुष्टि करना, भारतीय नंबरों से कॉल करने वाले इंटरनेशनल नंबरों को फ़्लैग करना और यूज़र्स को उनके वेरिफाइड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बताना शामिल है।

इसमें 'चक्षु' फ़ीचर भी हैं, जो यूज़र्स को संदिग्ध धोखाधड़ी, गलत इरादे वाले वेबलिंक और बिना माँगे बातचीत के बारे में बताते हैं।

संचार साथी पर इतना बवाल क्यों?

यह राजनीतिक विवाद तब शुरू हुआ जब DoT ने सभी मोबाइल बनाने वालों और इंपोर्ट करने वालों को भारत में इस्तेमाल के लिए सभी डिवाइस पर संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने का निर्देश दिया और इसे "साइबर सिक्योरिटी को मज़बूत करने और इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (IMEI) के गलत इस्तेमाल को रोकने" की दिशा में एक कदम बताया।

इस नोटिफिकेशन में सभी स्मार्टफोन पर संचार साथी फीचर को ज़रूरी कर दिया गया है और मैन्युफैक्चरर्स को यह पक्का करना होगा कि डिवाइस सेटअप के दौरान ऐप यूज़र्स के लिए एक्सेसिबल रहे, और फीचर को डिसेबल या रिस्ट्रिक्शन न किया जाए। मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को 120 दिनों के अंदर कम्प्लायंस रिपोर्ट फाइल करने के लिए भी कहा गया है।

विपक्ष ने गड़बड़ी का आरोप लगाया

केंद्र के इस निर्देश पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, कई लोगों ने इसे प्राइवेसी का सीधा उल्लंघन और लोगों की पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी बताया है, जिसका मकसद उन्हें "डराना" है।

कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल ने कहा, "बिग ब्रदर हमें नहीं देख सकता। DoT का यह निर्देश पूरी तरह से गैर-संवैधानिक है।"

उन्होंने आगे कहा, "एक प्री-लोडेड सरकारी ऐप जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, हर भारतीय पर नज़र रखने का एक डायस्टोपियन टूल है। यह हर नागरिक की हर मूवमेंट, बातचीत और फैसले पर नज़र रखने का एक तरीका है। यह भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर लगातार हमलों की लंबी सीरीज़ का हिस्सा है और इसे जारी नहीं रहने दिया जाएगा।" कांग्रेस MP प्रियंका गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए इसे एक जासूसी ऐप बताया और यह भी दावा किया कि सत्ताधारी सरकार "देश को तानाशाही में बदल रही है"।

कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने संचार साथी ऐप की तुलना पेगासस स्पाइवेयर से की और इसे "पेगासस" कहा और दावा किया कि यह आम लोगों की ज़िंदगी में झाँकने और उनकी निजी ज़िंदगी पर नज़र रखने की एक और कोशिश है।

उन्होंने केंद्र पर देश को रूसी मॉडल में बदलने का भी आरोप लगाया।

शिवसेना (UBT) से राज्यसभा MP प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह कदम "एक और BIG BOSS निगरानी वाला पल" के अलावा और कुछ नहीं है।

उन्होंने कहा, "लोगों के फ़ोन में घुसने के ऐसे गलत तरीकों का विरोध किया जाएगा, और अगर IT मिनिस्ट्री को लगता है कि मज़बूत शिकायत निवारण सिस्टम बनाने के बजाय, वह निगरानी सिस्टम बनाएगी, तो उसे विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए।"