Report में कहा गया, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन गया मॉडल

नई दिल्ली: एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने "आधुनिक इतिहास में एक बड़ा फाइनेंशियल-टेक्नोलॉजी बदलाव" किया है, ताकि वह "दुनिया के सबसे एडवांस्ड डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में से एक" बन सके और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मॉडल बन सके।

अज़रबैजान की News.az की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मॉडल दिखाता है कि कैसे "सरकारी पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और बड़े पैमाने पर मोबाइल कनेक्टिविटी मिलकर एक अच्छा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं।"

भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है, अर्थशास्त्री और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट इसे "दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मॉडल" के तौर पर स्टडी कर रहे हैं।

इसमें कहा गया है कि डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम, बढ़ती मोबाइल कनेक्टिविटी, नए पेमेंट प्लेटफॉर्म और मददगार सरकारी पॉलिसी के मेल से दुनिया के सबसे बड़े और सबसे कुशल डिजिटल इकोसिस्टम में से एक बना है।

रिपोर्ट में सरकार की बहुत ध्यान से प्लानिंग को क्रेडिट देते हुए कहा गया है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम, जिन्होंने फाइनेंशियल इनक्लूजन को बढ़ाया और लाखों नागरिकों को डिजिटल आइडेंटिटी दी, ने इस सिस्टम के लिए आधार दिया।

तेजी से बेहतर होते मोबाइल इंटरनेट एक्सेस और सस्ते स्मार्टफोन ने इसे बड़े पैमाने पर अपनाने में मदद की। प्राइम मिनिस्टर वाई-फ़ाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस (PM-WANI) प्रोग्राम के ज़रिए पब्लिक इंटरनेट एक्सेस भी बढ़ा है। फरवरी 2026 तक, इस पहल से 4,09,111 वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट चालू हो गए थे, जिन्हें 207 PDO एग्रीगेटर और 113 ऐप प्रोवाइडर का सपोर्ट मिला था। इसका मकसद कम लागत वाली, हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देना था, खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में।

इन डेवलपमेंट ने बड़े पैमाने पर डिजिटल फ़ाइनेंशियल सर्विस के लिए ज़रूरी हालात बनाए।

रिपोर्ट में कहा गया, "डिजिटल पहचान को बैंकिंग और मोबाइल सर्विस से जोड़कर, फ़ाइनेंशियल संस्थाएं यूज़र को सुरक्षित रूप से वेरिफ़ाई कर सकती हैं और ट्रांज़ैक्शन को अच्छे से प्रोसेस कर सकती हैं।"

UPI ने फ़िज़िकल कैश पर निर्भरता कम की, जिससे फ़ाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और आर्थिक ट्रांज़ैक्शन में बेहतर एफ़िशिएंसी में मदद मिली।

सरकार ने हाल ही में एक बयान में कहा कि जनवरी 2026 के डेटा के अनुसार, UPI हर महीने लगभग 28.33 लाख करोड़ रुपये का ट्रांज़ैक्शन करता है, जिसमें 21.7 बिलियन ट्रांज़ैक्शन होते हैं। इससे पूरे देश में सस्ते, रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट होते हैं, और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ज़ीरो-कॉस्ट ट्रांसफ़र के ज़रिए शहरी-ग्रामीण और इनकम के अंतर पर फ़ाइनेंशियल इनक्लूजन को बढ़ावा मिलता है।