2030 तक भारत में 5G अपनाने वालों की संख्या 62% तक पहुँचने की संभावना

नई दिल्ली: मंगलवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक भारत में 5G अपनाने की दर 62 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, जो एशिया-पैसिफिक के 50 प्रतिशत के औसत से काफी अधिक है।

GSMA की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को बांग्लादेश, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के साथ इस क्षेत्र के 'अग्रणी देशों' में से एक के रूप में पहचाना गया है, जहां डिजिटल-अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने और मोबाइल-उद्योग की स्थिरता का समर्थन करने के लिए नियामक आधुनिकीकरण महत्वपूर्ण है।

भारत की कनेक्टिविटी चुनौती कवरेज से हटकर अब उपयोग और अपनाने की ओर बढ़ रही है, क्योंकि दक्षिण एशिया में कवरेज का अंतर लगभग 30 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत से भी कम हो गया है।

इसने सामर्थ्य, डिवाइस तक पहुंच, डिजिटल कौशल, कथित मूल्य, विश्वास और ऑनलाइन सुरक्षा को मोबाइल इंटरनेट अपनाने में मुख्य बाधाएं बना दिया है।

अनुमान है कि मोबाइल प्रौद्योगिकियां और सेवाएं 2030 तक एशिया-पैसिफिक अर्थव्यवस्था में 1.4 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देंगी, जो आज उत्पन्न होने वाले 1 ट्रिलियन डॉलर से 40 प्रतिशत अधिक है।

डिजिटल विकास का अगला चरण इस बात से तय होगा कि सरकारें, ऑपरेटर और प्रौद्योगिकी प्रदाता चार प्रमुख प्राथमिकताओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तेजी से उदय, घटता डिजिटल विश्वास, अधिक लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचे की मांग और डिजिटल संप्रभुता में बढ़ती रुचि।

रिपोर्ट में इन चुनौतियों से निपटने के भारत के प्रयासों के उदाहरण के तौर पर भारतनेट (BharatNet) और पीएमजीडीआईएसएचए (PMGDISHA) पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें पीएमजीडीआईएसएचए ने 64 मिलियन से अधिक ग्रामीण नागरिकों को बुनियादी डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित किया है।

डिजिटल विश्वास भारत के लिए एक आर्थिक प्राथमिकता के रूप में उभर रहा है, जिसमें सूचना-सुरक्षा पर खर्च 2026 में 11.7 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जो साइबर सुरक्षा, पहचान, गोपनीयता और विश्वास-सक्षम करने वाली अन्य सेवाओं की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम संवेदनशील डेटा को संग्रहीत करने, संसाधित करने और नियंत्रित करने के लिए विश्वसनीय वातावरण की ओर व्यापक बदलाव में योगदान दे रहे हैं, साथ ही स्थानीय, ऑडिट-योग्य और सुरक्षित AI वर्कलोड के लिए संप्रभु क्लाउड वातावरण में रुचि बढ़ रही है।

फर्म ने नेटवर्क लचीलेपन को प्रौद्योगिकी लचीलेपन से भी जोड़ा, जिसमें भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण और BSNL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 4G स्टैक की तैनाती पर प्रकाश डाला गया, जिसे तकनीकी रूप से 5G में अपग्रेड किया जा सकता है।

भारत उन देशों में भी शामिल है जिन्होंने 6G स्पेक्ट्रम रोडमैप प्रकाशित किया है, जो कनेक्टिविटी और स्पेक्ट्रम योजना के प्रति इसके दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5G, AI और IoT से एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी में काफी बढ़ोतरी होगी, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। उम्मीद है कि एडवांस्ड मोबाइल टेक्नोलॉजी से होने वाले कुल आर्थिक फायदों में इन दोनों सेक्टर का हिस्सा आधे से ज़्यादा होगा।