TCS को US कानूनी विवाद में 70 मिलियन डॉलर का असाधारण खर्च

नई दिल्ली: IT सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने मंगलवार को कहा कि वह नुकसान, ब्याज और कानूनी खर्चों के लिए 70 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त प्रावधान (प्रोविज़न) करेगी। यह कदम तब उठाया गया है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कंप्यूटर साइंसेज कॉरपोरेशन (CSC) - जिसे अब DXC टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है - के साथ लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद में निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया।

एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, कंपनी ने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 'रिट ऑफ सर्टिओरारी' (समीक्षा याचिका) के लिए उसकी याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका 15 जून को यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फिफ्थ सर्किट द्वारा दिए गए फैसले की समीक्षा के लिए दायर की गई थी।

यह घटनाक्रम DXC टेक्नोलॉजी से जुड़े कानूनी मामले में TCS के लिए एक और झटका है।

TCS ने कहा कि उसने लागू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार अपने अकाउंट्स की किताबों में इस मामले से संबंधित 150 मिलियन डॉलर का प्रावधान पहले ही कर लिया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, कंपनी अब FY2026-27 की पहली तिमाही में नुकसान, ब्याज और कानूनी खर्चों के लिए 70 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त प्रावधान एक बार के असाधारण खर्च (वन-टाइम एक्सेप्शनल एक्सपेंस) के तौर पर करेगी।

कंपनी ने इससे पहले जून 2024 और नवंबर 2025 में रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए निवेशकों को इस मामले के बारे में जानकारी दी थी।

इससे पहले, TCS को कानूनी झटका तब लगा था जब फिफ्थ सर्किट ने ट्रेड सीक्रेट्स (व्यावसायिक गोपनीयता) से जुड़े लंबे समय से चल रहे विवाद में CSC के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 194.2 मिलियन डॉलर का हर्जाना देने का आदेश बरकरार रखा था।

हालांकि, IT सर्विस कंपनी ने जून तिमाही में किए जाने वाले अतिरिक्त प्रावधान के अलावा वित्तीय असर के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी।

इस बीच, मंगलवार को BSE पर TCS के शेयर 2 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 2,208.50 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

एक्सचेंज पर इस IT स्टॉक ने 3,539.45 रुपये का 52-हफ्ते का उच्चतम स्तर और 2,110.00 रुपये का 52-हफ्ते का निचला स्तर छुआ है।