Supreme Court ने एनटीए को नोटिस जारी कर 0.001% लापरवाही से भी निपटने को कहा

नई दिल्ली New Delhi : सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी कर कहा है कि अगर NEET परीक्षा के आयोजन में कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसे स्वीकार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने NTA से कहा है कि प्रवेश परीक्षा में 0.001% लापरवाही होने पर भी उसे कार्रवाई करनी चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने टिप्पणी की कि एनईईटी परीक्षा के आयोजन में “0.001 प्रतिशत लापरवाही” से भी पूरी तरह निपटा जाना चाहिए और मामले को प्रतिकूल मुकदमे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों पर भी ध्यान देना चाहिए, जहां कोई अभ्यर्थी व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी करके डॉक्टर बन जाता है।

इसमें कहा गया है कि यदि कोई गलती हुई है तो एनटीए को उसे स्वीकार करना चाहिए तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। जवाब में एनटीए ने कहा कि जब तक वह अदालत के समक्ष उचित जवाब दाखिल नहीं कर देता, तब तक अटकलों के आधार पर कोई प्रतिकूल राय नहीं बनाई जानी चाहिए। एनईईटी (यूजी) परीक्षा में विभिन्न अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर जवाब देने के लिए एनटीए को दो सप्ताह का समय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए आने वाली लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ने का आदेश दिया।

बिहार पुलिस bihar police की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अनुसार रविवार को दो आरोपियों ने प्रश्नपत्र लीक में अपनी भूमिका कबूल कर ली। पिछले हफ़्ते शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह इस मामले में किसी भी तरह की एकपक्षीय सीबीआई जांच का आदेश नहीं देगी। हालाँकि, उसने एनटीए से कहा था कि वह पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई/एसआईटी जांच की मांग करने वाली नई याचिकाओं पर दो हफ़्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करे। (आईएएनएस से इनपुट के साथ)