5G की तीव्र शुरुआत और इसे अपनाना भारत के 6G विजन की नींव रखेगा: सरकार

New Delhi नई दिल्ली: रविवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सरकार अगली पीढ़ी की संचार तकनीकों में देश को वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए बड़े कदम उठा रही है।

5G के तेज़ी से प्रसार और अपनाने के बाद, सरकार अब अपने "भारत 6G विज़न" के तहत 6G तकनीक विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसका उद्देश्य 2030 तक भारत को उन्नत दूरसंचार नवाचार का केंद्र बनाना है। सरकार के अनुसार, भारत का 6G विज़न सामर्थ्य, स्थिरता और सार्वभौमिक पहुँच के सिद्धांतों पर आधारित है।

इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक उच्च गति की कनेक्टिविटी का लाभ उठा सके और साथ ही स्वदेशी अनुसंधान, नवाचार और वैश्विक भागीदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। यह पहल 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य से निकटता से जुड़ी हुई है। 5G के बाद, छठी पीढ़ी या 6G तकनीक वायरलेस संचार में अगला बड़ा उन्नयन होगा। यह 5G से 1,000 गुना तेज़ होने की उम्मीद है, जिसमें डेटा ट्रांसफर में लगभग शून्य देरी होगी।

इससे रिमोट सर्जरी, उन्नत रोबोटिक्स, स्मार्ट सिटी और इमर्सिव वर्चुअल अनुभव जैसे रीयल-टाइम एप्लिकेशन संभव होंगे। 6G के विकास को समर्थन देने के लिए, सरकार ने कई पहल शुरू की हैं। इसने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दो उन्नत परीक्षण केंद्रों - 6G टेराहर्ट्ज़ (THz) परीक्षण केंद्र और उन्नत ऑप्टिकल संचार परीक्षण केंद्र - को वित्त पोषित किया है। इसके अतिरिक्त, 6G के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने और उद्योग एवं शिक्षा जगत के बीच सहयोग को मज़बूत करने के लिए भारत भर के शैक्षणिक संस्थानों में 100 5G प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं।

अब तक, 6G नेटवर्क पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित 104 अनुसंधान प्रस्तावों को मंज़ूरी मिल चुकी है, जो भारत के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को वैश्विक 6G रोडमैप के साथ संरेखित करते हैं। सरकार ने दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए 'दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष (TTDF)' भी शुरू किया है। अब तक, इस योजना के तहत 310 करोड़ रुपये से अधिक की 115 परियोजनाओं को मंज़ूरी मिल चुकी है, जो 5G और 6G दोनों प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम 'भारत 6G गठबंधन (B6GA)' का निर्माण है - जो सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों का एक संयुक्त प्रयास है। इस गठबंधन का उद्देश्य उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के लिए एक आत्मनिर्भर, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।