SC में याचिका: पेपर लीक केस में तेजी से सुनवाई और जांच की मांग

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) फाइल की गई है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को देश भर में पेपर लीक मामलों की टाइम-बाउंड जांच और स्पीडी ट्रायल पक्का करने के लिए एक "स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर" और एक "स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर" बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है।

एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत यह याचिका फाइल की है। इसमें एंटी-करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी प्रॉपर्टी और ब्लैक मनी कानूनों के प्रोविजन्स का इस्तेमाल करने के अलावा, पेपर लीक करने वालों और क्राइम में कथित तौर पर शामिल उनके परिवार के सदस्यों की चल और अचल प्रॉपर्टीज का असेसमेंट और उन्हें जब्त करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।

इस याचिका में, जिसमें केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के साथ-साथ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को रेस्पोंडेंट बनाया गया है, यह दलील दी गई है कि बार-बार होने वाले पेपर लीक का असर देश भर में होता है, जिससे स्टूडेंट्स और उनके परिवार बुरी तरह प्रभावित होते हैं।

याचिका में कहा गया है, "पेपर लीक का असर देश भर में होता है, जिससे स्टूडेंट्स और उनके परिवार बुरी तरह प्रभावित होते हैं, और कई स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है।" पिटीशन के मुताबिक, पेपर लीक के लिए ज़िम्मेदार लोगों को रोकने, उनकी जांच करने और उन पर असरदार तरीके से केस चलाने में अधिकारियों की लगातार नाकामी की वजह से संविधान के आर्टिकल 14, 16 और 21 के तहत मिले फंडामेंटल राइट्स का लगातार उल्लंघन हो रहा है।

3 मई, 2026 को कथित NEET पेपर लीक का ज़िक्र करते हुए, पिटीशन में कहा गया कि इस घटना ने लाखों स्टूडेंट्स पर असर डाला और एग्जाम से जुड़े क्राइम से निपटने में सिस्टम की कमियों को सामने लाया। इसमें आगे कहा गया, "कार्रवाई का कारण बना हुआ है क्योंकि पेपर लीक के नतीजों का कोई हल नहीं निकला है, प्रभावित कैंडिडेट्स को लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, और इसे दोबारा होने से रोकने के लिए कोई असरदार सेफगार्ड लागू नहीं किए गए हैं।"

PIL में दावा किया गया कि बार-बार पेपर लीक की घटनाओं की वजह से स्टूडेंट्स को पैसे की तंगी, पढ़ाई और नौकरी के मौकों का नुकसान, गंभीर साइकोलॉजिकल दिक्कतें, बढ़ती सुसाइड और बिना चुकाए लोन का बोझ झेलना पड़ रहा है।

पिटीशन में कहा गया, "लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि पेपर लीक न केवल स्टूडेंट्स, बल्कि उनके परिवारों की मेंटल और फिजिकल सेहत पर भी असर डालते हैं।" पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स की रोकथाम) एक्ट, 2024 का ज़िक्र करते हुए, याचिका में कहा गया कि जून 2024 से कानून लागू होने के बावजूद, पेपर लीक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जबकि असली मास्टरमाइंड काफी हद तक जांच से बचते रहे हैं।

याचिका के अनुसार, मौजूदा कानूनी ढांचे में कई कमियां हैं, जिनमें समय पर जांच और ट्रायल का न होना, स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर (SIP) की कमी, अपराध और बेनामी संपत्ति से हुई कमाई का पता लगाने में नाकामी, गैर-कानूनी तरीके से कमाई गई संपत्तियों को ज़ब्त न करना, और मास्टरमाइंड की पहचान करने के लिए डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट (DDTs) का इस्तेमाल न करना शामिल है।

याचिका में कहा गया, "पेपर लीक के संबंध में कड़े स्टैंडर्ड की कमी है। भले ही पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स की रोकथाम) एक्ट, 2024 जून, 2024 से लागू है, फिर भी लीक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जबकि असली मास्टरमाइंड जांच एजेंसियों की जांच से बचते रहे हैं।"

याचिका में आगे केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे अपराधियों और उनके परिवार के सदस्यों की पूरी प्रॉपर्टी का आकलन करें और जहां भी लागू हो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट और ब्लैक मनी एक्ट के प्रावधानों को लागू करें।

इसमें यह भी घोषणा करने की मांग की गई है कि पेपर लीक मामलों में दी गई सजाएं एक साथ चलने के बजाय लगातार चलेंगी ताकि ऐसे अपराधों के खिलाफ एक मजबूत रोकथाम बनाई जा सके।

याचिका में सवाल उठाए गए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को मौजूदा कानून में कमियों को दूर करने के लिए गाइडलाइन जारी करनी चाहिए और क्या सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट के इस्तेमाल पर लगाई गई पाबंदियों पर वैज्ञानिक तरक्की को देखते हुए फिर से विचार करने की जरूरत है।

इसके बजाय, याचिका में भारत के लॉ कमीशन को पेपर लीक जांच से संबंधित इंटरनेशनल प्रैक्टिस की जांच करने और तीन महीने के अंदर एक रिपोर्ट जमा करने के निर्देश देने की मांग की गई है।