ओपनएआई ने भारत में अपने 'एआई फॉर इम्पैक्ट एक्सेलेरेटर प्रोग्राम' के अलगे चरण की घोषणा की

नई दिल्ली: चैटजीपीटी निर्माता ओपनएआई ने मंगलवार को भारत में अपने ग्लोबल ‘एआई फॉर इम्पैक्ट एक्सेलेरेटर प्रोग्राम’ के अगले चरण की घोषणा की। इस पहल के हिस्से के रूप में, 11 गैर-लाभकारी संगठनों को नए एपीआई क्रेडिट प्राप्त होंगे, जिससे इस पहल के तहत तकनीकी अनुदान का कुल मूल्य 1,50,000 डॉलर हो जाएगा।

ओपनएआई एपीआई क्रेडिट एक प्रीपेड पेमेंट मेथड के रूप में काम करता है, जिसका अर्थ है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मासिक बिलिंग पर निर्भर रहने के बजाय, यूजर्स एडवांस में क्रेडिट खरीद सकते हैं और जरूरत के अनुसार उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रयास अब व्यापक ‘ओपनएआई एकेडमी’ का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एआई को अधिक सुलभ, उपयोगी और वास्तविक चुनौतियों को हल करने में सक्षम बनाना है।

कंपनी के अनुसार, पिछले एक साल में, इस कार्यक्रम के माध्यम से समर्थित भारतीय गैर-लाभकारी संगठनों ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, विकलांगता समावेशन और लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई टूल विकसित और डिप्लॉय किए हैं। यह कार्यक्रम एजेंसी फंड, टेक4डीईवी और टर्न डॉट आईओ के साथ साझेदारी में चलाया जा रहा है।

अपने समर्थन के हिस्से के रूप में, ओपनएआई ने अपने लेटेस्ट एआई मॉडल की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए भारत में एक वर्कशॉप भी आयोजित की, जिससे इन संगठनों को बड़े पैमाने पर समाधान तैयार करने में मदद मिली। यह पहल ‘इंडिया एआई मिशन’ से जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य एआई तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना, एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित करना और भारत की यूनिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी समाधान विकसित करना है।

भारत समूह में वे संगठन शामिल हैं, जो बड़े पैमाने पर चुनौतियों का सामना करने के लिए एआई की मदद ले रहे हैं। ओपनएआई इंडिया में पॉलिसी और पार्टनरशिप प्रमुख प्रज्ञा मिश्रा ने एआई का सोच-समझकर और प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भारतीय समूह की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि संगठन 'इंडिया एआई मिशन' के मूल्यों को दर्शाते हैं और दिखाते हैं कि कठिन समस्याओं को हल करने के लिए सहानुभूति और रचनात्मकता के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ओपनएआई भारत में इस पहल का विस्तार करने की योजना बना रहा है, इस साल के अंत में इस कार्यक्रम में नए संगठनों के शामिल होने की उम्मीद है।