'कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला': कैबिनेट राहत की खबरों पर Vodafone आइडिया

Mumbai मुंबई: वोडाफोन आइडिया ने बुधवार को मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सफाई दी, जिसमें दावा किया गया था कि केंद्रीय कैबिनेट ने पांच साल के लिए मोरेटोरियम को मंज़ूरी दे दी है और कंपनी के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के बकाया को 87,695 करोड़ रुपये पर फ्रीज़ कर दिया है।

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में, वोडाफोन आइडिया ने कहा कि ये रिपोर्ट्स सिर्फ़ अंदाज़े पर आधारित थीं और उसे इस तरह के किसी भी फैसले की पुष्टि करने वाला कोई आधिकारिक कम्युनिकेशन नहीं मिला है।

टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "हमें ऊपर बताई गई बात के संबंध में सरकार से कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है।" इसमें आगे कहा गया, "जब भी कोई ऐसा डेवलपमेंट होगा जिसके लिए जानकारी देना ज़रूरी होगा, तो हम ज़रूरी कदम उठाएंगे।" यह सफाई रिपोर्ट्स पर बाज़ार की तेज़ प्रतिक्रिया के बीच आई है। पिछली रिपोर्ट के बाद, वोडाफोन आइडिया के शेयरों में भारी बिकवाली का दबाव देखा गया।

इंट्रा-डे ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक 15.01 प्रतिशत, या 1.81 रुपये गिरकर 10.25 रुपये पर आ गया। बाज़ार बंद होने पर, शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर 10.76 रुपये पर थे, जो 1.31 रुपये या 10.85 प्रतिशत कम थे। इससे पहले दिन में, कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि केंद्रीय कैबिनेट ने कर्ज में डूबी टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए एक बड़े राहत पैकेज को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें 31 दिसंबर तक के 87,695 करोड़ रुपये के AGR बकाया को फ्रीज़ कर दिया गया है।

इन रिपोर्ट्स के अनुसार, फ्रीज़ की गई रकम को 10 साल की लंबी अवधि में चुकाना था, जो FY32 से शुरू होकर FY41 तक चलेगा, जिससे कंपनी को अपनी तंग वित्तीय स्थिति में कुछ राहत मिलेगी। इन्हीं रिपोर्ट्स के अनुसार, फ्रीज़ किए गए बकाया की बाद में टेलीकम्युनिकेशन विभाग द्वारा ऑडिट नतीजों और कटौती वेरिफिकेशन गाइडलाइंस के आधार पर समीक्षा किए जाने की उम्मीद थी। सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति से भी पुनर्मूल्यांकित राशि पर अंतिम फैसला लेने की उम्मीद थी। हालांकि, बताई गई राहत FY18 और FY19 से संबंधित AGR देनदारियों पर लागू नहीं होती है। ये बकाया, जिन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2020 के आदेश के तहत अंतिम रूप दिया गया था, मौजूदा रीपेमेंट शेड्यूल के तहत FY26 और FY31 के बीच चुकाना ज़रूरी है।