10 में से 9 से ज़्यादा भारतीय नेताओं को अगले साल Cyber Security बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद

New Delhi नई दिल्ली: गुरुवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, 10 में से 9 से अधिक (93 प्रतिशत) भारतीय व्यापार जगत के नेता अगले साल अपने साइबर सुरक्षा बजट में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि 17 प्रतिशत अपने बजट को 15 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं - जो पिछले साल से 1 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके अलावा, PwC इंडिया के 'डिजिटल ट्रस्ट इनसाइट्स 2025' में कहा गया है कि 42 प्रतिशत भारतीय व्यापार जगत के नेता आने वाले वर्ष के लिए अपने मुख्य साइबर निवेश के रूप में हाल ही में साइबर उल्लंघनों के बाद डेटा सुरक्षा और उपचार को प्राथमिकता दे रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अधिकारी अगले 12 महीनों के लिए साइबर सुरक्षा को अपनी शीर्ष जोखिम न्यूनीकरण प्राथमिकता (61 प्रतिशत) के रूप में स्थान देते हैं, इसके बाद डिजिटल और प्रौद्योगिकी जोखिम (60 प्रतिशत), मुद्रास्फीति (48 प्रतिशत) और पर्यावरणीय जोखिम (30 प्रतिशत) हैं। पीडब्ल्यूसी इंडिया के रिस्क कंसल्टिंग के पार्टनर और लीडर शिवराम कृष्णन ने कहा, "उन्नत तकनीकों को अपनाकर, बुनियादी साइबर सुरक्षा सिद्धांतों का पालन करके और संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करके, संगठनों को सुरक्षा को मजबूत करने और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता है।" क्लाउड से संबंधित खतरे सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं, 55 प्रतिशत भारतीय अधिकारियों ने इसे सबसे अधिक चिंताजनक साइबर जोखिम बताया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि, 50 प्रतिशत सुरक्षा नेता और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) आने वाले वर्ष में इन खतरों से निपटने के लिए कम तैयार महसूस करते हैं।