मार्क जकरबर्ग ने बच्चों के शोषण और डीपफेक कंटेंट को लेकर भारत से माफ़ी मांगी

नई दिल्ली: मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बुधवार को बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (CSAM), डीपफेक कंटेंट और कंपनी के प्लेटफॉर्म के कामकाज में कमियों के लिए माफ़ी मांगी।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जुकरबर्ग ने आपत्तिजनक और हेरफेर किए गए कंटेंट के प्रसार को लेकर सरकार की चिंताओं को स्वीकार किया और प्लेटफॉर्म के कामकाज में हुई गलतियों पर खेद जताया।

सरकारी सूत्रों ने कहा, "मार्क जुकरबर्ग ने CSAM कंटेंट, डीपफेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगी।"

सूत्रों ने आगे कहा कि कंपनी को बताया गया कि यूज़र्स तक कंटेंट चुनने और उसे पहुंचाने में उसकी भूमिका उसे भारतीय कानून के तहत 'न्यूट्रल इंटरमीडियरी' (तटस्थ मध्यस्थ) की परिभाषा से बाहर कर सकती है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अगर कोई प्लेटफॉर्म सक्रिय रूप से यह तय करता है कि कौन सा कंटेंट यूज़र्स तक पहुंचेगा, तो IT एक्ट के तहत मिलने वाली "सेफ हार्बर" सुरक्षा लागू नहीं हो सकती है।

सूत्रों ने आगे कहा, "उन्हें स्पष्ट कर दिया गया कि वे 'इंटरमीडियरी' की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं। वे चुनते हैं कि कंटेंट किसे मिलेगा। IT एक्ट के तहत 'सेफ हार्बर' सुरक्षा लागू नहीं होगी। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ खास तरह के कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए काफी पैसा खर्च किया गया था। उन्होंने माफ़ी मांगी और गलती पर खेद जताया।"

इस बीच, दिन में पहले IT मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मेटा समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश के कानूनों का पालन करना होगा। एक संसदीय पैनल ने मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट को कुछ समय के लिए हटाए जाने के मामले में तीन दिनों के भीतर "बिना शर्त माफ़ी" मांगने को कहा था।

IT मंत्रालय के सूत्रों ने पहले कहा था कि अगर मेटा तय समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं करता है, तो भारत में उसकी "सेफ हार्बर सुरक्षा" खत्म हो सकती है।

प्रधानमंत्री का वीडियो गलती से हटाए जाने के मामले पर चर्चा करने के लिए मेटा का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय राजधानी में IT सचिव एस. कृष्णन से मिला। उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात होनी थी।