AI से डेटा सेंटर्स तक भारत की डिजिटल ताकत में बड़ा उभार

नई दिल्ली: सोमवार को जारी एक आधिकारिक फैक्ट-शीट के अनुसार, पिछले 12 सालों में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी से हुई तरक्की की वजह से एक ग्लोबल डिजिटल पावरहाउस के तौर पर उभरा है।

फैक्ट-शीट में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी का सिर्फ़ इस्तेमाल करने वाले देश से बदलकर दुनिया भर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन बनाने वाला देश बन गया है। इसके पीछे मज़बूत पॉलिसी सपोर्ट, बढ़ता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का फल-फूल रहा इकोसिस्टम है।

इस बदलाव की सबसे बड़ी वजहों में से एक 'डिजिटल इंडिया' प्रोग्राम रहा है। देश में इंटरनेट कनेक्शन 2014 में 25.15 करोड़ से बढ़कर 2026 में 102 करोड़ से ज़्यादा हो गए, जबकि इसी दौरान ब्रॉडबैंड कनेक्शन 6.1 करोड़ से बढ़कर लगभग 100 करोड़ हो गए।

इसके अलावा, ऑप्टिकल फाइबर कवरेज दोगुने से ज़्यादा होकर 42 लाख रूट किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है, और अब 5G सर्विस देश के लगभग सभी ज़िलों में उपलब्ध हैं।

सरकार ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती क्षमताओं पर ज़ोर दिया।

'नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन' के तहत, प्रमुख संस्थानों में 47 पेटाफ्लॉप्स की कुल कंप्यूटिंग क्षमता वाले 38 सुपरकंप्यूटर लगाए गए हैं, जिनमें स्वदेशी 'परम रुद्र' सिस्टम भी शामिल हैं।

सेमीकंडक्टर सेक्टर में, 76,000 करोड़ रुपये के 'सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम' के तहत लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये के 12 प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी मिली है। इनमें सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी, कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूनिट्स और चिप पैकेजिंग प्लांट शामिल हैं।

इसी तरह, 'इंडिया-AI मिशन' -- जिसे 10,300 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बजट के साथ मंज़ूरी दी गई थी -- 38,000 से ज़्यादा GPU वाली एक कॉमन कंप्यूटिंग फैसिलिटी बना रहा है।

'AI कोश' प्लेटफॉर्म पर अभी 20 सेक्टर से जुड़े 12,000 से ज़्यादा डेटासेट और 300 से ज़्यादा AI मॉडल मौजूद हैं।

इसके अलावा, भारत ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में भी बड़ी तरक्की की है।

'नेशनल क्वांटम मिशन' -- जिसके लिए 6,003.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं -- ने चार थीम-बेस्ड हब बनाए हैं और कई स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है।

हाल ही में देश ने 1,000 किलोमीटर की दूरी पर एक सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क का प्रदर्शन किया। सरकार के अनुसार, भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2020 में लगभग 375 MW से बढ़कर 2025 तक लगभग 1,500 MW हो गई है, जिसमें मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा और जामनगर प्रमुख हब के तौर पर उभरे हैं।

सरकार ने आधार, UPI, डिजिलॉकर, कोविन (CoWIN), उमंग (UMANG) और GeM जैसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) में भारत के बढ़ते प्रभाव पर भी ज़ोर दिया।

इसके अलावा, भारत ने DPI पर सहयोग के लिए 23 देशों के साथ समझौते किए हैं, जबकि UPI सेवाएं अब सिंगापुर, UAE, फ्रांस, नेपाल और श्रीलंका सहित कई देशों में चालू हैं।

सरकार ने बताया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में देश की रैंकिंग 2015 में 81वें स्थान से सुधरकर 2025 में 38वें स्थान पर आ गई है।

सरकार का कहना है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नई तकनीकों, रिसर्च और कुशल टैलेंट में लगातार निवेश भारत को अगली पीढ़ी की तकनीकों और इनोवेशन के लिए एक भरोसेमंद ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित कर रहा है।