UIDAI की बड़ी उपलब्धि: 2 करोड़ बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट

नई दिल्ली: मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) पूरे कर लिए हैं। यह एक खास अभियान के तहत किया गया, जिसका मकसद यह पक्का करना था कि आधार रिकॉर्ड अपडेट रहें।

इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय (MeitY) के अनुसार, इस पहल को UIDAI के 'यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस' (UDISE+) के साथ जोड़ने से मदद मिली है, जिससे स्कूल और अधिकारी छात्रों के बायोमेट्रिक अपडेट स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं।

मंत्रालय ने बताया कि सितंबर 2025 में शुरू किए गए इस अभियान में अब तक देश भर के 1.56 लाख से ज़्यादा स्कूल शामिल हो चुके हैं।

इसके अलावा, UIDAI ने स्कूल-लेवल पर खास कैंप लगाकर और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों के साथ मिलकर काम करते हुए छात्रों तक सीधे आधार बायोमेट्रिक अपडेट सर्विस पहुंचाई है, जिससे यह प्रक्रिया ज़्यादा आसान हो गई है।

आधार एनरोलमेंट नियमों के तहत, पांच साल से कम उम्र के बच्चों का एनरोलमेंट डेमोग्राफिक जानकारी और फ़ोटो का इस्तेमाल करके किया जाता है, जबकि उनके फ़िंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन नहीं लिए जाते क्योंकि उनके बायोमेट्रिक फ़ीचर अभी विकसित हो रहे होते हैं।

सरकार ने कहा कि नतीजतन, बाद के चरणों में बायोमेट्रिक अपडेट ज़रूरी हो जाते हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि ऑथेंटिकेशन के मकसद से आधार रिकॉर्ड सही और काम के बने रहें।

हालांकि, बच्चे के पांच साल और फिर 15 साल की उम्र तक पहुंचने पर MBU की ज़रूरत होती है।

सरकार के अनुसार, इन अपडेट्स को समय पर पूरा करने से आधार ऑथेंटिकेशन आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे स्कूल और हायर एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं और ऐसी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं जहां आधार वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है।

ज़्यादा भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, UIDAI ने 1 अक्टूबर 2025 से एक साल की अवधि के लिए 7-15 साल की उम्र के बच्चों के लिए MBU सर्विस का शुल्क माफ़ कर दिया।

5-7 साल और 15-17 साल की उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट मुफ़्त में दिए जाते रहेंगे। सरकार ने कहा कि नतीजतन, 5 से 17 साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए MBU सर्विस अभी 30 सितंबर 2026 तक मुफ़्त है।

इसमें यह भी बताया गया कि अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरे न करने पर सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाने या NEET, JEE और CUET जैसी कॉम्पिटिटिव और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करने में ऑथेंटिकेशन से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा, सरकार ने माता-पिता और अभिभावकों से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि बच्चे आधार-आधारित सेवाओं में किसी भी तरह की रुकावट से बचने के लिए तय समय-सीमा के भीतर अपना अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरा कर लें।