एल्गोरिदम-आधारित सोशल मीडिया किस तरह GenZ को फेक कंटेंट परोसता

नई दिल्ली : UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स के डेटा के अनुसार, 14 से 29 साल की उम्र के भारतीयों की संख्या - जो GenZ का प्रतिनिधित्व करते हैं - लगभग 407 मिलियन है, जो देश की कुल आबादी का लगभग 28 प्रतिशत है।

'इंडियन नैरेटिव' के एक लेख के अनुसार, यह बड़ा वर्ग आने वाले दशकों के लिए निर्णायक वोटर बेस है, लेकिन सोशल मीडिया से जुड़े होने के कारण, इनके नकली ऑनलाइन प्रोपेगैंडा से प्रभावित होने का गंभीर खतरा है।

लेख में IIM रोहतक की एक स्टडी का हवाला दिया गया है, जिसमें पाया गया कि 18 से 25 साल की उम्र के लगभग 39,000 लोगों का औसत रोज़ाना स्क्रीन टाइम लगभग सात घंटे था, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा सोशल प्लेटफॉर्म पर बिताया गया।

लेख में कहा गया है कि जब करोड़ों युवा हर दिन एल्गोरिदम से तैयार किए गए फ़ीड पर इतना ध्यान देते हैं, तो हमें एक चिंताजनक बात को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए कि उन तक पहुँचने वाला कंटेंट असलियत की निष्पक्ष तस्वीर नहीं होता है।

यह लेख इन एल्गोरिदम की तुलना बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले 'अटेंशन मर्चेंट्स' (ध्यान खींचने वाले व्यापारियों) से करता है। वे यह नहीं पूछते कि क्या सच है या समाज के लिए क्या अच्छा है। वे सिर्फ़ एक सवाल पूछते हैं: यह व्यक्ति ज़्यादा देर तक स्क्रॉलिंग कैसे करता रहेगा ताकि ज़्यादा विज्ञापन बेचे जा सकें?

रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्ण के लेख में कहा गया है, "मुख्य मुद्दा यह है कि एल्गोरिदम से चलने वाला सोशल मीडिया असलियत का निष्पक्ष आईना नहीं है, बल्कि इसे एंगेजमेंट (जुड़ाव) को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस डिज़ाइन में अक्सर गुस्से, ध्रुवीकरण और भावनाओं को भड़काने वाले कंटेंट को बढ़ावा मिलता है। असल में, इससे सार्वजनिक बहस बिगड़ सकती है, असुविधाजनक जानकारी को दबाया जा सकता है और यहाँ तक कि असल दुनिया में राजनीतिक हिंसा भी बढ़ सकती है। ये प्लेटफ़ॉर्म अब तक के सबसे असरदार प्रोपेगैंडा टूल बन गए हैं।"

लेख में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि अमेरिका में, ट्विटर फ़ाइलों और उससे जुड़ी जानकारियों से पता चला है कि हंटर बाइडेन लैपटॉप स्टोरी के बारे में प्लेटफ़ॉर्म के फ़ैसले अंदरूनी नीतियों और बाहरी सरकारी दबाव से प्रभावित थे। इससे यह चिंता पैदा हुई कि जानकारी को सिर्फ़ मॉडरेट करने के बजाय उसे मैनेज किया गया था।

मेटा को भी ऐसी ही आलोचना का सामना करना पड़ा है। उसके अपने सिस्टम पर एंगेजमेंट के लिए नुकसानदायक कंटेंट को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। इसके नतीजे म्यांमार जैसी जगहों पर बहुत गंभीर रहे, जहाँ फ़ेसबुक के रिकमेंडेशन इंजन ने रोहिंग्या-विरोधी नफ़रत फैलाने और अत्याचारों में योगदान दिया।

UN के जाँचकर्ताओं और बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि मेटा के एल्गोरिदम ने लोगों को कट्टरपंथी बनाने और नफ़रत फैलाने में अहम भूमिका निभाई। बड़े पैमाने पर लोगों की भावनाओं को दिशा देने वाली टेक्नोलॉजी एक दशक से ज़्यादा समय से काम कर रही है; हमने 'अरब स्प्रिंग' के दौरान इसका असर देखा था। अब दक्षिण एशिया क्षेत्र में भी यही स्थिति साफ़ तौर पर देखी जा रही है। नेपाल में, सितंबर 2025 में, प्रमुख सोशल प्लेटफॉर्म पर सरकारी प्रतिबंध के कारण GenZ (नई पीढ़ी) का तेज़ी से विरोध-प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसे मुख्य रूप से टिकटॉक, डिस्कॉर्ड और अन्य आसानी से उपलब्ध चैनलों के ज़रिए संगठित किया गया था। इन प्लेटफॉर्म ने न केवल जानकारी पहुंचाई, बल्कि विरोध के भावनात्मक क्रम को भी आकार दिया। लेख के अनुसार, बांग्लादेश में भी ऐसा ही पैटर्न देखा गया था।

लेख बताता है कि भारत भी अब NEET पेपर लीक के विरोध-प्रदर्शनों में इसी तरह के अनुभव से गुज़र रहा है। इंस्टाग्राम रील्स, AI-जनरेटेड वीडियो और इन्फ्लुएंसर के संगठित नेटवर्क ने छात्रों की शिकायतों को एक लंबे समय तक चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया। बड़े पैमाने पर डीपफेक कंटेंट और गलत जानकारी फैलाई गई—जिनमें से कुछ बाद में विदेशी लिंक वाले अकाउंट से जुड़ी पाई गईं—जिसने न केवल GenZ बल्कि आम जनता के एक बड़े हिस्से की भावनाओं को भी प्रभावित किया।

लेख में कहा गया है कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये सिस्टम अब दुनिया के सबसे बड़े युवा वर्ग के राजनीतिक जीवन के केंद्र में हैं। ये तय करते हैं कि लगभग 400 मिलियन भारतीय हर दिन कई घंटों तक क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं और अंततः किस तरह से काम करते हैं। इन्हें नियंत्रित करने वाली संस्थाएं—जिनमें मेटा सबसे प्रमुख है—असल में अब एक तरह की 'सॉफ्ट पावर' का इस्तेमाल कर रही हैं, जिस पर किसी भी लोकतांत्रिक सरकार ने अभी तक कोई रोक नहीं लगाई है।

लेख का कहना है, "मेटा, गूगल और सोशल प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से पीढ़ीगत विरोध भड़क सकता है, जिसकी भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए, हमें प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाए बिना डिजिटल नियंत्रण की रणनीतियां विकसित करने की ज़रूरत है; जैसे कि सीधे प्रतिबंध लागू करने के बजाय कानूनी अस्पष्टता, आर्थिक दबाव, बुनियादी ढांचे पर निर्भरता और नैरेटिव फ्रेमिंग (विमर्श को आकार देने) को प्राथमिकता देना।"