CSAM और व्हाट्सएप यूजरनेम पर Meta से सवाल-जवाब करेगी सरकार

नई दिल्ली: मंगलवार को घोषणा की गई कि केंद्र सरकार 5 अगस्त को मेटा के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात करेगी। इस बैठक में कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, जिनमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (CSAM) को संभालने का तरीका, व्हाट्सएप यूज़रनेम से जुड़े जोखिम और मेटा के प्लेटफॉर्म पर वेरिफाइड और प्रमुख अकाउंट्स के साथ व्यवहार शामिल है।

AI4Bharat और Josh Talks AI द्वारा मिलकर बनाए गए 'वॉयस ऑफ इंडिया' (एक स्वतंत्र मल्टीमॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूल्यांकन प्लेटफॉर्म) के लॉन्च के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि बैठक में उन कई मुद्दों पर चर्चा होगी जिन्होंने हाल ही में सरकार के बीच चिंता पैदा की है।

चर्चा के मुख्य विषयों में मेटा द्वारा बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (CSAM) को संभालने का तरीका शामिल होने की संभावना है।

कृष्णन ने कहा, "सरकार यह समझना चाहती है कि कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर इस तरह के कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "कई मुद्दे हैं। CSAM का मुद्दा उनके सामने उठाया गया था, इसलिए हम यह समझना चाहेंगे कि इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।"

सरकार द्वारा सिंथेटिक रूप से बनाए गए कंटेंट और प्रमुख हस्तियों व वेरिफाइड अकाउंट्स से जुड़े कंटेंट को हटाने से संबंधित सुरक्षा उपायों पर भी चिंता जताए जाने की उम्मीद है।

कृष्णन ने कहा, "जब भी वेरिफाइड यूज़र्स का कंटेंट हटाया जाए, तो उचित जांच-पड़ताल होनी चाहिए।"

सीनियर अधिकारियों द्वारा इन मुद्दों से निपटने के लिए मेटा के आंतरिक प्रोटोकॉल, मौजूदा कुछ तंत्रों के प्रभावी ढंग से काम न करने के कारणों और उन्हें लागू करने में कंपनी के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी जानकारी मांगे जाने की संभावना है।

यह बैठक सरकार द्वारा मेटा के ग्लोबल अफेयर्स प्रेसिडेंट जोएल कपलान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और कंपनी की कंटेंट मॉडरेशन नीतियों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाए जाने के कुछ दिनों बाद हो रही है।

यह समन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सोशल मीडिया पोस्ट को हटाए जाने के बाद भेजा गया था, जिसमें उन्होंने परीक्षा पेपर लीक से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में विरोध कर रहे छात्रों को संबोधित किया था।

बाद में मेटा ने स्पष्ट किया कि पोस्ट को उसके ऑटोमेटेड एनफोर्समेंट सिस्टम में हुई एक गलती के कारण हटाया गया था और अनजाने में हटाए जाने के लिए माफी मांगी।

पिछले कुछ हफ्तों में मेटा को कई मोर्चों पर सरकार की बढ़ती जांच का सामना करना पड़ा है।

इस साल की शुरुआत में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप से कहा था कि वह अपना यूज़रनेम फीचर तब तक लॉन्च न करे जब तक कि प्रतिरूपण (impersonation), ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध से संबंधित चिंताओं का उचित समाधान न हो जाए।