X में आया गवर्नमेंट आईडी वेरीफिकेशन फीचर जाने कैसे कर सकते हैं अप्लाई

एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, भुगतान किए गए उपयोगकर्ताओं को सरकारी आईडी की मदद से अपने खातों को सत्यापित करने की अनुमति दे रहा है। हालाँकि, यह सुविधा अभी हर जगह लाइव नहीं है। कंपनी ने इसे कुछ देशों में लाइव कर दिया है. आने वाले समय में यह सभी को मिलेगा. इस फीचर के जरिए कंपनी प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाएगी, यूजर्स को घोटालों से बचाएगी और उम्र से संबंधित कंटेंट पर फोकस करेगी। इस फीचर को सबसे पहले टेकक्रंच ने देखा था।

इस सुविधा का उपयोग करते समय, एक पॉप-अप विंडो दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है कि X नई प्राधिकरण सुविधा की सुविधा के लिए इज़राइल स्थित सत्यापन कंपनी AU10TIX के साथ साझेदारी कर रहा है। AU10TIX में यूजर्स की सारी जानकारी जैसे फोटो, बायोमेट्रिक आदि डेटा 30 दिनों तक सेव रहेगा। यानी कंपनी डेटा के आधार पर यूजर्स का वेरिफिकेशन करेगी। यदि यह सुविधा भारत में भी लाइव हो जाती है, तो कंपनी किसी भी भारतीय आधारित सत्यापन कंपनी/सेवा का उपयोग कर सकती है।

इसके बाद इसे भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं के खातों पर लिखा जाएगा

जब कोई पेड या प्रीमियम यूजर सरकारी आईडी की मदद से अपने खाते को सत्यापित करेगा, तो उसके खाते पर "यह खाता आईडी सत्यापित है" लिखा होगा। ऐसा तब होगा जब कोई प्रीमियम यूजर ब्लू टिक पर क्लिक करेगा। इसके अलावा ऐसे यूजर्स को कंपनी तुरंत ब्लू टिक देगी जो अपने अकाउंट को सरकारी आईडी से वैलिडेट करेंगे, साथ ही ऐसे यूजर्स के लिए प्रोफाइल बदलने, नाम बदलने आदि में रिव्यू प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा। कंपनी का कहना है कि यह एक अपने प्लेटफॉर्म पर भरोसा बढ़ाने का जरिया. भविष्य में "कुछ एक्स सुविधाओं" के लिए आईडी सत्यापन का उपयोग करने का विकल्प भी पेश किया जाएगा।

हालाँकि, अभी तक यह विस्तार से नहीं बताया गया है कि इसमें कौन से फीचर्स शामिल हो सकते हैं। लेकिन दावा किया गया है कि इसमें हिस्सा लेने वालों को कंपनी कुछ अतिरिक्त फायदे भी देगी. आपको बता दें, ये लाभ केवल बिजनेस और संगठन खातों को छोड़कर व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे। सरकारी आईडी-आधारित सत्यापन वर्तमान में "कई देशों" में उपलब्ध है, लेकिन एक्स ने विशिष्ट स्थानों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। हालाँकि, इसमें वर्तमान में यूरोपीय संघ, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र या यूके शामिल नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों में सख्त डेटा संरक्षण कानून हैं।