सरकार के फैसले से EV खरीदना हुआ सस्ता, जानें पूरी डिटेल्स

Technological प्रौद्योगिकीय : इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए केरल सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसे आम उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर माना जा रहा है। 18 जून 2026 को पेश किए गए राज्य बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को लेकर रोड टैक्स (Road Tax) के ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया है। इस फैसले का सीधा असर राज्य में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाला है।

नए प्रावधानों के अनुसार, बजट और मिड-रेंज इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स में राहत दी गई है। इससे मध्यम वर्ग के खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में आसानी होगी और ईवी बाजार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य साफ है कि अधिक से अधिक लोग पर्यावरण अनुकूल वाहनों की ओर रुख करें।

वहीं दूसरी ओर, प्रीमियम और लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया है। यानी अब महंगी ईवी खरीदने वाले ग्राहकों को पहले की तुलना में ज्यादा रोड टैक्स देना होगा। इस कदम को सरकार द्वारा संतुलित टैक्स नीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें आम उपभोक्ता को राहत और लग्जरी सेगमेंट पर अधिक कर लगाया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री संरचना पर असर पड़ सकता है। जहां एक ओर सस्ती और मिड-रेंज ईवी की मांग बढ़ सकती है, वहीं लग्जरी सेगमेंट की बिक्री पर थोड़ी सुस्ती देखने को मिल सकती है।

केरल सरकार का यह कदम पर्यावरण संरक्षण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। देशभर में ईवी को अपनाने की गति तेज हो रही है और ऐसे में राज्यों द्वारा टैक्स नीति में बदलाव इस सेक्टर के विकास को प्रभावित करते हैं।

कुल मिलाकर, केरल बजट 2026 में लिया गया यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के लिए एक मिश्रित संकेत देता है—जहां आम खरीदारों के लिए राहत है, वहीं प्रीमियम सेगमेंट के लिए लागत बढ़ गई है।