फेसबुक को लक्षित विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक यौन अभिविन्यास डेटा का उपयोग नहीं करना चाहिए: ईयू सलाहकार

नई दिल्ली : यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत के एक सलाहकार ने सिफारिश की है कि मेटा प्लेटफॉर्म इंक के फेसबुक को ब्लॉक के कड़े डेटा संरक्षण कानूनों का हवाला देते हुए लक्षित विज्ञापन के लिए उपयोगकर्ताओं के यौन अभिविन्यास के बारे में सार्वजनिक जानकारी का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

यह राय गोपनीयता कार्यकर्ता मैक्स श्रेम्स से जुड़े मामले में आई है, जिनका फेसबुक की डेटा प्रथाओं को चुनौती देने का इतिहास रहा है। यूरोपीय संघ के न्यायालय के महाधिवक्ता अथानासियोस रैन्टोस ने सुझाव दिया कि यौन अभिविन्यास पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा को भी व्यक्तिगत विज्ञापन उद्देश्यों के लिए शोषण से बचाया जाना चाहिए।

ऑस्ट्रिया की सर्वोच्च अदालत द्वारा जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) लागू करने पर यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत से मार्गदर्शन मांगने के बाद यह सलाह दी गई थी। यह पिछले साल फेसबुक को हुए नुकसान के बाद हुआ है जब यूरोपीय संघ की एक शीर्ष अदालत ने अमेरिकी तकनीकी दिग्गज की बड़ी मात्रा में उपयोगकर्ता डेटा का मुद्रीकरण करने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने वाले जर्मन अविश्वास आदेश को बरकरार रखा था।

श्रेम्स का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील कथरीना राबे-स्टुपनिग ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि कुछ जानकारी सार्वजनिक है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।" उन्होंने चेतावनी दी कि सार्वजनिक जानकारी के अप्रतिबंधित उपयोग की अनुमति देने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

मेटा के एक प्रवक्ता ने पहले के एक बयान का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि फेसबुक "संवेदनशील डेटा का उपयोग नहीं करता है जो उपयोगकर्ता हमें निजीकृत विज्ञापनों के लिए प्रदान करते हैं।"

रैन्टोस ने यह भी सिफारिश की कि जीडीपीआर को बिना किसी समय सीमा के लक्षित विज्ञापन के लिए व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर रोक लगानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, न्यायाधीशों को यह आकलन करना चाहिए कि क्या वैयक्तिकृत विज्ञापनों के लिए फेसबुक द्वारा व्यक्तिगत डेटा को बनाए रखना आनुपातिक है।

यह नवीनतम राय, ब्लॉक के हाल ही में लागू नियमों के तहत उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन गतिविधियों और लक्षित विज्ञापन के लिए स्मार्टफोन ऐप के उपयोग पर नज़र रखने को लेकर यूरोपीय संघ में फेसबुक की बढ़ती जांच को बढ़ाती है।

अदालत का अंतिम फैसला, जो बाध्यकारी होगा, अगले कुछ महीनों में आने की उम्मीद है। इस मामले का केस नंबर C-446/21 है.