सरकारी कर्मचारियों के लिए नई कार खरीद पर EV अनिवार्य

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में सरकारी स्टाफ कारों की खरीद के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को "डिफ़ॉल्ट और प्राथमिकता वाला विकल्प" बना दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा जारी अधिसूचना में, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा EV की खरीद के लिए 'नेट डीलर प्राइस' की सीमा को दोगुना करके 20 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों सहित ICE (आंतरिक दहन इंजन वाले) वाहनों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है।

इस आदेश में सरकारी इस्तेमाल के लिए कारें किराए पर लेते समय भी EV को प्राथमिकता देना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधन (fossil fuels) पर निर्भरता कम करना, और वाहनों की मौजूदा बाजार कीमतों तथा उनके पूरे जीवनकाल की लागत (lifecycle costs) को ध्यान में रखना है।

कार्यालय आदेश में कहा गया है, "आगे चलकर, जब भी मंत्रालय या विभाग अपनी मौजूदा ICE स्टाफ कारों को हटाएंगे (condemnation) या बदलेंगे (replacement), तो उन्हें आमतौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की ही खरीद करनी होगी। खरीद के लिए EV ही डिफ़ॉल्ट और प्राथमिकता वाला विकल्प होंगे।"

यदि कोई मंत्रालय या विभाग यह मानता है कि EV की खरीद या तैनाती व्यावहारिक नहीं है और वह ICE वाहन खरीदना चाहता है, तो उसे उचित तर्क के साथ एक प्रस्ताव तैयार करके 'व्यय विभाग' को भेजना होगा। ऐसे मामलों में, हर मामले की अलग-अलग समीक्षा करके छूट दी जा सकती है। आदेश में आगे कहा गया है कि ऐसा प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति के साथ भेजा जाना चाहिए।

आदेश के अनुसार, सभी मंत्रालय और विभाग 1 सितंबर, 2022 को व्यय विभाग द्वारा जारी उन निर्देशों का पालन करना भी जारी रखेंगे, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहनों को किराए पर लेना अनिवार्य किया गया था।

आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन मामलों में ICE वाहनों को किराए पर लेना जरूरी समझा जाए, वहां उचित तर्क के साथ एक प्रस्ताव 'व्यय विभाग' को भेजा जाना चाहिए। इसके लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति आवश्यक होगी।

कारों के अधिकार (entitlement), खरीद और किराए पर लेने से जुड़ी अन्य सभी शर्तें और नियम, जो 1 सितंबर, 2022 के कार्यालय ज्ञापन और उसके बाद के निर्देशों में बताए गए हैं, वैसे ही बने रहेंगे। आदेश में आगे कहा गया है कि खरीद प्रक्रिया, समय-समय पर संशोधित 'जनरल फाइनेंशियल रूल्स (GFR), 2017' के प्रावधानों के अनुसार ही संचालित होती रहेगी।