Business : मीडिया कंपनी इरोस इंटरनेशनल ने अपने प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों के साथ मिलकर शुक्रवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अक्टूबर 2023 के प्रतिबंध आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। यह प्रतिबंध कथित फंड डायवर्जन मामले में लगाया गया है। कंपनी के प्रमोटरों ने पीठ से यह भी the explanation स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या वे कंपनी के सामान्य कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए अपने शेयर गिरवी रखकर फंड जुटा सकते हैं। बाजार नियामक ने कंपनी, इसके कार्यकारी उपाध्यक्ष सुनील लुल्ला और सीईओ प्रदीप द्विवेदी को अगले आदेश तक प्रतिभूति बाजारों तक पहुंचने से रोक दिया था। दोनों अधिकारियों को इरोस इंटरनेशनल या इसकी सहायक कंपनियों सहित किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में कोई भी निदेशक पद रखने से भी रोक दिया गया था। सेबी की जांच 22 जून 2023 को सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि कंपनी के वित्तीय विवरण कथित तौर पर गलत बयानी और फंड की हेराफेरी के संकेत थे।
इरोस ने आदेश के खिलाफ SAT का दरवाजा खटखटाया। न्यायाधिकरण ने सेबी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कंपनी की अपील को खारिज कर दिया। अक्टूबर में न्यायाधिकरण ने पुष्टिकरण आदेश पारित किया और सेबी को छह महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा। Media Company मीडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि जांच की समयसीमा कम की जाए और कंपनी दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करेगी। जबकि छह महीने की अवधि 13 अप्रैल को समाप्त हो गई, अंतरिम आदेश के माध्यम से प्रमुख अधिकारियों को प्रतिभूति बाजार में काम करने से रोक दिया गया। यह एक मानक आदेश है जो आम तौर पर ऐसे मामलों में नियामक द्वारा पारित किया जाता है। इरोस के वकील ने कहा, "हम धन जुटाना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा व्यवसाय जारी रहे... जांच अवधि समाप्त होने के दो महीने हो चुके हैं और कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है।"
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MD Kaif
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