सोशल मीडिया पर बोलने की आजादी या पाबंदी पर मतभेद

अगरतला (आईएएनएस)| कभी उग्रवादी संगठनों के पक्ष में, कभी सरकार या राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ, कभी-कभी विवादास्पद मुद्दों पर, सोशल मीडिया पोस्ट लोगों को सलाखों के पीछे डाल देते हैं, लेकिन कुछ पुरुष और महिलाएं विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं।

सोशल मीडिया विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। हालांकि, पारंपरिक मीडिया की तरह सोशल मीडिया के लिए विनाशकारी और हानिकारक पोस्ट पर अंकुश लगाने के लिए एक नियंत्रण और निगरानी प्राधिकरण होना चाहिए।

परेश बरुआ के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) के समर्थन में फेसबुक पोस्ट पर कथित रूप से टिप्पणी करने के आरोप में एक युवा वुशु खिलाड़ी और बॉक्सर मैना चुटिया, कॉलेज के छात्र बरसश्री बुरागोहेन, बिटुपन चांगमई, प्रमोद कलिता को इस साल मई से असम में अलग-अलग गिरफ्तार किया गया था।

कई लोगों ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सरकार की आलोचना की, जबकि उनके परिवारों ने दावा किया कि उनकी कविताएं और पोस्ट उत्तेजक नहीं थे।

बरसश्री द्वारा लिखी गई कविता का आतंकी संगठन से कोई सीधा संबंध नहीं है। हालांकि, उनके खिलाफ एफआईआर में उल्लेख किया गया था कि कविता प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन का समर्थन करती थी, और एक बड़ी आपराधिक साजिश और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे की ओर इशारा किया।

उल्फा-आई का समर्थन करने का आरोप लगाने वाली बरसश्री को हाल ही में गौहाटी हाईकोर्ट ने जमानत दी थी।

लोगों के एक बड़े वर्ग की आलोचना के बाद, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था, यह याद रखना चाहिए कि उल्फा-1 खेमे में कई लोगों को मौत की सजा दी गई है, जिसके बारे में संगठन नेता परेश बरुआ को शायद पता भी नहीं होगा।

सरमा ने कहा, लड़की को पछतावा था और परिवार ने यह भी आश्वासन दिया है कि वे ध्यान रखेंगे ताकि वह भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में शामिल न हो।

साइबरड्रोम प्रोजेक्ट के तहत असम पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी की और 2021-2022 के दौरान 990 आपत्तिजनक पोस्ट पाए।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में विधानसभा में कहा था कि पुलिस ने ऐसे पदों के आधार पर राज्य भर में लगभग 100 मामले दर्ज किए हैं और 85 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 581 अन्य को उनके माता-पिता और अभिभावकों की उपस्थिति में परामर्श दिया गया है।

उन्होंने सदन को बताया कि विभिन्न प्लेटफार्मों से लगभग 400 सोशल मीडिया पोस्ट हटा दिए गए थे।

असम पुलिस ने पिछले साल अप्रैल में गुवाहाटी की लेखिका सिख सरमा को सोशल मीडिया पर शहीदों के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 48 वर्षीय असमिया लेखिका को पिछले साल अप्रैल की शुरूआत में छत्तीसगढ़ में एक माओवादी हमले में 22 सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों पर उनके कथित फेसबुक पोस्ट के लिए देशद्रोह सहित विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उसे देशद्रोह, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के उल्लंघन और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस के अनुसार, सरमा ने कथित तौर पर फेसबुक पर लिखा था, वेतनभोगी पेशेवर जो ड्यूटी के दौरान मर जाते हैं, उन्हें शहीद नहीं कहा जा सकता है। उस तर्क के अनुसार, बिजली विभाग के कर्मचारी जो बिजली के झटके से मर जाते हैं, उन्हें भी शहीद करार दिया जाना चाहिए। लोगों को भावुक मत बनाओ।

अपने फेसबुक पेज में, सरमा, जिन्हें बाद में अदालत ने जमानत दे दी थी, ने कहा: क्या मेरे पोस्ट की गलत व्याख्या करके मुझे परेशान करना अपराध नहीं है? क्या वे मेरे खिलाफ बदनामी के लिए कानून के तहत आएंगे?

असम कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन कुछ लोगों ने उसे सामूहिक बलात्कार की धमकी दी है और पुलिस को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उन्हें शर्तों के साथ 30,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया, और भविष्य में इस तरह का कोई भी अपराध करने से परहेज करने का निर्देश दिया।

मणिपुर में, कार्यकर्ता एरेन्ड्रो लीचोम्बम और वांगखेमचा वांगथोई को पिछले साल जुलाई में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कोविड -19 के इलाज के रूप में गोबर और गोमूत्र की वकालत करने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना की गई थी।

इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट और मणिपुर उच्च न्यायालय ने क्रमश: लीचोम्बम और वांगथोई को रिहा करने का आदेश दिया।

मणिपुर राज्य भाजपा के उपाध्यक्ष उषाम देबन और महासचिव पी प्रेमानंद मीतेई द्वारा लीचोम्बम और वांगथोई के खिलाफ दायर एक शिकायत के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दोनों कार्यकर्ताओं पर राज्य भाजपा अध्यक्ष सैखोम टिकेंद्र सिंह की मौत का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप लगाया गया, जिन्होंने पिछले साल 13 मई को इंफाल के एक अस्पताल में कोविड -19 के कारण दम तोड़ दिया था।

लीचोम्बम और वांगथोई को इससे पहले दो बार देशद्रोह और सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर विभिन्न पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है।

विदेश में शिक्षित लीचोम्बम, पीपुल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस एलायंस के संस्थापक हैं, एक राजनीतिक दल जिसके 2017 के मणिपुर चुनावों में अधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला शामिल थे। उन्होंने 2017 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन असफल रहे थे।

तब मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और मणिपुर के विभिन्न संगठनों और देश के अन्य हिस्सों में ओवररिएक्टिंग के लिए सरकार की आलोचना की गई थी।

सोशल मीडिया और सुरक्षा विशेषज्ञ मैन्स पॉल ने कहा कि पारंपरिक और संस्थागत मीडिया की तरह, विनाशकारी, निराशाजनक और हानिकारक पोस्ट, तस्वीरों और ²श्यों को रोकने के लिए एक नियंत्रण प्राधिकरण और तंत्र होना चाहिए।

सुरक्षा मामलों पर कुछ किताबें लिखने वाले पॉल ने आईएएनएस को बताया, सोशल मीडिया पोस्ट हमेशा हानिकारक नहीं होते हैं, कभी-कभी ये पोस्ट रचनात्मक आलोचना करते हैं और पारंपरिक और संस्थागत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उचित मार्गदर्शन करते हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग एक उद्देश्य और योजना के साथ सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग किसी विशेष मुद्दे और घटना को जाने बिना विभिन्न सोशल मीडिया में बेतरतीब ढंग से पोस्ट करते हैं।

पिछले साल दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान और बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद, बांग्लादेश और भारत दोनों में उत्तेजक सोशल मीडिया पोस्ट ने सीमा के दोनों ओर कुछ अशांति पैदा की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दुर्गा पूजा स्थल पर कुरान के कथित अपमान के बारे में सोशल मीडिया पर अपुष्ट पोस्ट वायरल होने के बाद पिछले साल अक्टूबर में कोमिला में हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी।

बांग्लादेश हिंदू-बुद्ध ईसाई ओक्या परिषद के महासचिव राणा दासगुप्ता के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम छह लोग मारे गए और कई घायल हो गए, जबकि छह में कम से कम 70 हिंदू मंदिर और घरों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा।