डेटा संरक्षण नियम विनियमन और नवाचार को संतुलित करते हैं- वैष्णव

TECH: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए मसौदा डेटा सुरक्षा नियम नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हुए विनियमन और नवाचार के बीच संतुलन बनाते हैं।सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम के लिए मसौदा नियम जारी किए, जिन्हें 18 फरवरी तक सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा गया है।

वैष्णव ने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में कहा, "नियमों को अधिनियम की चारदीवारी के भीतर होना चाहिए। यह संसद द्वारा पारित अधिनियम के दायरे में है। नागरिकों के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा करते हुए विनियमन और नवाचार के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं।"मंत्री ने कहा कि पहले दुनिया के लिए केवल एक ही टेम्पलेट उपलब्ध था - उच्च स्तर के विनियमन वाला यूरोपीय डेटा सुरक्षा नियम। हालांकि, भारतीय नियमों ने देश में स्टार्टअप्स के बीच विकसित हो रहे नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में उछाल की रक्षा के लिए विनियमन और नवाचार को संतुलित करने का प्रयास किया है।उन्होंने कहा कि उद्योग के साथ व्यापक परामर्श किया गया है और शिकायत पंजीकरण, उनका निपटान और वितरण, डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बातचीत जैसी प्रणालियाँ लागू की गई हैं।

मंत्री ने कहा कि अंतिम नियम संसद के मानसून सत्र में मंजूरी के लिए रखे जाएंगे और डिजिटल रूप से डेटा संभालने वाली सभी संस्थाओं को कानून के अनुसार अपने सिस्टम को कैलिब्रेट करने के लिए दो साल का समय मिलेगा। वैष्णव ने कहा, "अधिनियम के तहत आने वाली सभी संस्थाओं को नियम लागू होने के बाद दो साल के भीतर मौजूदा सहमति की समीक्षा करनी होगी।" उन्होंने कहा कि नए डेटा शासन के अनुभव के आधार पर नियमों में सुधार किया जाएगा। वैष्णव ने कहा, "जहां तक ​​संभव हो, अधिनियम के सरल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियमों में न्यूनतम निर्देश रखे गए हैं। नियमों में डिजिटल दुनिया द्वारा लोगों, खासकर बच्चों की निजता को होने वाले बड़े नुकसान को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक उपाय किए गए हैं।" डीपीडीपी के मसौदा नियमों में निर्दिष्ट किया गया है कि बच्चों द्वारा कोई भी खाता बनाने से पहले सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति लेनी होगी। इसके अलावा, मसौदा नियमों के अनुसार, माता-पिता की पहचान और उम्र को भी "कानून या सरकार द्वारा सौंपी गई संस्था द्वारा जारी" स्वैच्छिक रूप से प्रदान किए गए पहचान प्रमाण के माध्यम से मान्य और सत्यापित करना होगा।