मोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म, क्या अब सस्ते होंगे स्मार्टफोन?

नई दिल्ली : देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने डिस्प्ले मॉड्यूल और वायरलेस चार्जिंग सिस्टम बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी (आयात शुल्क) पूरी तरह से हटा दी है। इस कदम का मकसद देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को तेज़ी देना है। इस नए फ़ैसले के तहत, ऑटोमोटिव (गाड़ियों), मेडिकल डिवाइस और इंडस्ट्रियल कामों में इस्तेमाल होने वाले डिस्प्ले मॉड्यूल असेंबली पार्ट्स पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके अलावा, स्मार्टफ़ोन के लिए वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स को भी कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है।

इस टैक्स छूट के दायरे में कई ज़रूरी रॉ मटीरियल और इनपुट शामिल हैं। इनमें डिस्प्ले सेल, बैकलाइट यूनिट और फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट असेंबली जैसे ज़रूरी पार्ट्स शामिल हैं। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले NFC कॉइल और नियोडिमियम आयरन बोरॉन (NdFeB) मैग्नेट को भी छूट में शामिल किया गया है। ये सभी पार्ट्स ऑटोमोबाइल, मेडिकल डिवाइस और स्मार्टफ़ोन की सप्लाई चेन के लिए अहम माने जाते हैं।

**प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काफ़ी समय**

सरकार की तरफ़ से दी गई कस्टम ड्यूटी में यह छूट 31 मार्च, 2029 तक लागू रहेगी। इतनी लंबी अवधि की छूट से घरेलू और विदेशी कंपनियों को निवेश की योजना बनाने और घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काफ़ी समय मिलता है। इस फ़ैसले का सीधा असर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की लागत संरचना (कॉस्ट स्ट्रक्चर) पर पड़ेगा, जिससे वे कम कीमत पर प्रोडक्ट बना पाएंगी। हालांकि भारत ने स्मार्टफ़ोन असेंबली में काफ़ी तरक्की की है, लेकिन देश अभी भी कई पार्ट्स के लिए आयात पर निर्भर है। ड्यूटी में इस कटौती से भारतीय प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे।

**इन सेक्टर्स के लिए प्रोत्साहन**

सरकार ने सोलर इक्विपमेंट और EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) कंपनियों को राहत दी है। उम्मीद है कि इस कदम से इन सेक्टर्स में लागत कम होगी और निवेश बढ़ेगा। इस फ़ैसले का मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत करना, निवेश बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्स मज़बूत होंगे।

**बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए राहत**

सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली उन मशीनों की लिस्ट बढ़ाई है जिन पर छूट मिलती है। आयात शुल्क में राहत अब 85 तरह की मशीनों पर लागू होगी। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सहायक उपकरण - जैसे सॉल्वेंट रिकवरी सिस्टम, हीट रिकवरी सिस्टम, डस्ट कलेक्शन यूनिट और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट - को भी इन छूटों के दायरे में शामिल किया गया है।

**आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा?**

सरकार के इस फ़ैसले का आम आदमी पर तुरंत कोई असर नहीं दिखेगा, लेकिन उम्मीद है कि धीरे-धीरे उन्हें फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी से जुड़ी लागत कम होने से, कंपनियाँ भविष्य में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बैटरी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें कम कर सकती हैं। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ने से रोज़गार के और मौके पैदा होंगे। कीमतों में कितनी कमी आएगी, यह कंपनियों की रणनीति, बाज़ार की माँग और लागत से जुड़े दूसरे कारकों पर निर्भर करेगा।