डिजिटल वर्ल्ड के देशों ने दिखाया रास्ता, बच्चों के सोशल मीडिया हैबिट पर बड़ा फैसला

Delhi दिल्ली। नेपाल में जेनजी सोशल मीडिया बैन को लेकर सड़कों पर उतरे, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे देश हैं, जिन्होंने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाकर समाज के लिए एक रास्ता बना रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम ऑस्ट्रेलिया का आता है। वहीं कई ऐसे देश भी हैं, जो इसके बारे में सोच रहे हैं और संसद में अपना प्रस्ताव पेश कर दिया है। भारत भी बच्चों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए इस तरह की पहलों पर विचार कर रहा है। इसमें एक ताजा नाम आयरलैंड का भी जुड़ गया है।

आयरलैंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सही इस्तेमाल के लिए सरकारी पहचान पत्र को लिंक करने जा रहा है। आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर प्रस्तावित प्लान के तहत ट्रायल भी शुरू कर दिया जाएगा। आयरिश नागरिक स्वतंत्रता परिषद ने जानकारी साझा की है कि अगले चार महीनों में एक पायलट स्कीम शुरू की जाएगी, जिसके तहत सोशल मीडिया यूजर्स को मायजीओवी के जरिए अपनी उम्र और पहचान वेरिफाई करनी होगी। इस हफ्ते कैबिनेट में एक मेमो लाया जाएगा।

आयरलैंड सरकार चाहती है कि यहां 15 साल से ज्यादा उम्र का हर वयस्क और बच्चा जब भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहे, तो उसे मायजीओवी दिखाना होगा। हालांकि, आयरलैंड में इसे तानाशाही के एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है और इस बात पर चर्चा हो रही है कि सरकार लोगों की सभी गतिविधियों पर नियंत्रण करना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया ने 10 दिसंबर 2025 से ऐसा कानून लागू किया है जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग पूरी तरह बैन कर दिया गया है। इस नए नियम के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चे ना तो सोशल मीडिया अकाउंट बना सकते हैं और ना ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अलावा डेनमार्क में सरकार ने घोषणा की है कि वह 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगी। हालांकि कुछ मामलों में 13 से ऊपर की उम्र में माता-पिता की अनुमति के बाद उन्हें सोशल मीडिया के इस्तेमाल की अनुमति होगी। वहीं कुछ ऐसे यूरोपीय देश हैं, जहां पर सोशल मीडिया को लेकर प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए अपने माता-पिता की मंजूरी की आवश्यकता होगी। स्पेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑनलाइन सोशल नेटवर्क तक पहुंच को विशेष अनुमोदन के बिना प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है।

इटली में भी 14 साल से कम उम्र में माता-पिता की सहमति की जरूरत रखने जैसी योजना पर विचार हो रहा है। जर्मनी में 13-16 वर्ष के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग तभी संभव होगा, जब उनके माता-पिता की अनुमति होगी। मलेशिया में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया है, उसे 2026 से लागू किया जाएगा। इसके तहत 2026 से 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर रोक प्रस्तावित है। मलेशिया ने बच्चों को ऑनलाइन स्कैम से बचाने के लिए यह कदम उठाया है।