Traceability सुरक्षा में सुधार के लिए केंद्र ने डिवाइस ट्रैसेबिलिटी बढ़ाने का कदम उठाया

नई दिल्ली : डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स ने गुरुवार को टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी रूल्स, 2024 में बदलाव किया। इसमें फ्रॉड को रोकने और डिवाइस ट्रेसेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल नंबर वैलिडेशन (MNV) प्लेटफॉर्म और रीसेल डिवाइस स्क्रबिंग जैसे फ्रेमवर्क जोड़े गए।

एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि इस बदलाव का मकसद बैंकिंग, ई-कॉमर्स और गवर्नेंस में डिजिटल सर्विसेज़ में टेलीकॉम आइडेंटिफायर्स के तेज़ी से इंटीग्रेशन से होने वाली कमज़ोरियों को दूर करना है।

इसके अलावा, उनका मकसद टेलीकॉम आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल करने वाली एंटिटीज़ के साथ मिलकर काम करने के तरीकों के ज़रिए मौजूदा रेगुलेटरी कमियों को पूरा करना और साइबर रेजिलिएंस को मज़बूत करना है।

सरकार ने बताया कि ये बदलाव लागू रहेंगे और एक गलती से हुए रीपब्लिकेशन के बावजूद लागू किए जा सकते हैं, जिसे नोटिफिकेशन द्वारा रद्द कर दिया गया था।

टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स, 2025 में, मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफॉर्म नाम का एक फ्रेमवर्क जोड़ा गया, ताकि फाइनेंशियल और डिजिटल सर्विसेज़ के साथ मोबाइल नंबरों के अनवेरिफाइड लिंकेज से होने वाले म्यूल अकाउंट्स और आइडेंटिटी फ्रॉड को रोका जा सके।

इस सिस्टम से सर्विस प्रोवाइडर एक डीसेंट्रलाइज़्ड और प्राइवेसी-कम्प्लायंट प्लेटफॉर्म के ज़रिए यह वेरिफाई कर सकते हैं कि किसी सर्विस के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर सच में रिकॉर्ड में मौजूद व्यक्ति का है या नहीं।

इस बदलाव में यह भी ज़रूरी किया गया कि रीसेल या रिफर्बिश्ड डिवाइस बेचने वाली एंटिटीज़ को रीसेल से पहले ब्लैकलिस्टेड IMEI के सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस से हर डिवाइस का IMEI नंबर साफ़ करना होगा, ताकि कंज्यूमर्स की सुरक्षा हो सके और चोरी हुए इक्विपमेंट को ट्रैक करने में पुलिस की मदद हो सके।

बयान में कहा गया है कि भारत का बढ़ता हुआ सेकंड-हैंड डिवाइस मार्केट ब्लैकलिस्टेड, चोरी हुए या क्लोन किए गए फोन के सर्कुलेशन का हॉटस्पॉट बन गया है, जिससे असली खरीदार कानूनी मुश्किलों में फंस सकते हैं।

नियमों ने टेलीकॉम आइडेंटिफायर यूजर एंटिटी को बताया और उन्हें खास, रेगुलेटेड हालात में सरकार के साथ ज़रूरी टेलीकॉम-आइडेंटिफायर डेटा शेयर करने के लिए कहा ताकि डेटा प्रोटेक्शन नॉर्म्स को बनाए रखते हुए टेलीकॉम से जुड़े साइबर फ्रॉड के खिलाफ ट्रेसेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया जा सके।

बयान में कहा गया है कि कुल मिलाकर, इन बदलावों का मकसद टेलीकॉम से होने वाली धोखाधड़ी से भारत के डिजिटल इकोसिस्टम की सुरक्षा करना, डिवाइस ट्रेसेबिलिटी को मज़बूत करना और टेलीकॉम आइडेंटिफ़ायर का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल पक्का करना है।