केंद्र सरकार का आदेश, VPN, Google Drive जैसी सर्विस का इस्तेमाल नहीं करें

नई दिल्ली: भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को थर्ड पार्टी और गैर-सरकारी क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे Google Drive और Dropbox यूज करने से बैन कर दिया है. सरकारी कर्मचारी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) सर्विस का भी यूज नहीं कर सकते हैं.

हाल ही में पॉपुलर VPN सर्विस NordVPN और ExpressVPN ने अपने नेटवर्क को भारत में हटाने की घोषणा की थी. ये घोषणा तब की गई जब सरकार ने नई VPN पॉलिसी की घोषणा की है.

कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस ऑर्डर को नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने पास किया है और इसे सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स को भेज दिया गया है. ऑथोरिटी ने सरकारी कर्मचारियों को नई गाइडलाइन मानने के लिए कहा है.

इस ऑर्डर को लेकर कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अप्रूव किया है. इससे पहले नई VPN पॉलिसी की घोषणा की गई थी जिसमें VPN सर्विस प्रोवाइडर्स और डेटा सेंटर कंपनी को डेटा को 5 साल के लिए स्टोर करने के लिए कहा गया है.

नई पॉलिसी VPN के कोर आइडिया के खिलाफ है. Gadgets360 के अनुसार, VPN और क्लाउड सर्विस के अलावा सरकारी कर्मचारियों को अनऑथोराइज्ड रिमोट एडमिन टूल्स जैसे TeamViewer, AnyDesk और Ammyy Admin यूज करने से मना किया गया है.

इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को किसी एक्सटर्नल ईमेल सर्विस का यूज ऑफिशियल कम्युनिकेशन करने से मना किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को मोबाइल को जेलब्रेक या रूट करने भी मना किया है.

कर्मचारियों को उनके अकाउंट के पासवर्ड को 45 दिन में अपडेट करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा उन्हें कंप्लेक्स पासवर्ड भी यूज करने के लिए कहा गया है.