राज्यों को तेजी से ईवी अपनाने के लिए केंद्र को करनी चाहिए मदद

तिरुवनंतपुरम (आईएएनएस)| चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के चौथे सबसे बड़े उत्सर्जक भारत ने सीओपी 26 में 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से अपनी ऊर्जा का 50 प्रतिशत प्राप्त करने और 2070 तक कार्बन मुक्त होने की प्रतिबद्धता जताई है।

प्रति व्यक्ति सीओ2 उत्सर्जन (1.9 टन) अमेरिका के प्रति व्यक्ति 15.5 टन कॉर्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति केवल 12.2 प्रतिशत कॉबन उत्सर्जन होने के बावजूद भारत की कटौती की प्रतिबद्धता, उसकी पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसके सोंच का प्रतिबिम्ब है।

इस राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करने में राज्य सरकारों की प्रमुख भूमिका को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दी है। राज्य अपने बजट को पहले से कहीं अधिक हरित बनाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

पर्याप्त कर रियायतों और सब्सिडी वाली नीतियों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को बढ़ावा देने की प्रमुख रणनीति है। अहम सवाल यह है कि क्या पर्यावरणीय स्थिरता राज्यों की वित्तीय स्थिरता की कीमत पर ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कम कार्बन उत्सर्जन के माध्यम से ग्लोबल वामिर्ंग की वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए पेरिस समझौते को ध्यान में रखते हुए परिवहन क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन, जो कुल उत्सर्जन का लगभग 37 प्रतिशत है, केंद्रीय स्तर पर है। 2030 तक ईवी के लिए 30 प्रतिशत बिक्री हिस्सेदारी तक पहुंचने के उद्देश्य से स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय के उदाहरण पर एक वैश्विक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें भारत की उपस्थिति प्रमुख है।

अन्य पहलों के अलावा भारत सरकार ने ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और बाजार के विकास के लिए फेम-इंडिया (तेजी से अपनाने और हाइब्रिड व इलेक्ट्रिक वाहनों का भारत में विनिर्माण) के माध्यम से एक सब्सिडी कार्यक्रम शुरू किया।

राज्य अन्य बातों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देकर हरित बजट के एजेंडे को बरकरार रखे हुए हैं। नीतियों में ईवी विनिर्माण आधार को बढ़ाने के लिए आपूर्ति पक्ष के उपाय और मूल्य सब्सिडी, पंजीकरण शुल्क में कटौती, सड़क कर, पाकिर्ंग शुल्क और यहां तक कि वाहन खरीद कर जैसे मांग पक्ष के उपाय शामिल हैं।

पिछले दो वर्षों में 15 से अधिक भारतीय राज्यों ने ईवी नीतियों को लागू किया है, और राज्य भारत की 'ईवी कैपिटल' का खिताब पाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

भारत में बड़े कार्यक्षेत्र राजकोषीय असंतुलन (वीएफआई) को ध्यान में रखते हुए, जिसमें राज्यों का कुल व्यय का 62.4 प्रतिशत हिस्सा है, हालांकि केंद्र और राज्यों के संयुक्त राजस्व में उनकी हिस्सेदारी केवल 37.6 प्रतिशत है, राज्यों के बीच देखी गई ईवी प्रतिस्पर्धा उनक वित्तीय सेहत के लिए प्रतिकूल हो सकती है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि मोटर वाहन कर, उपकर और ईंधन पर उत्पाद शुल्क राज्य के अपने कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन करों में कटौती और सब्सिडी प्रदान करने में राज्य सरकारों के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ, राज्यों की पहले से ही तनावग्रस्त राजकोषीय स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है।

हालांकि, राजकोषीय परिणाम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होंगे। पहला, मजबूत ईवी विनिर्माण आधार वाले राज्य हैं, जिन्हें अपने बढ़े हुए कर आधार से लाभ होने की संभावना है। दूसरी श्रेणी में वे राज्य शामिल हैं, जो आर्थिक रूप से तनावग्रस्त हैं और सीमित ईवी उत्पादन आधार के साथ हैं। उनके लिए ईवी एजेंडा एक ओर ईवी के लिए कम वाहन कर पंजीकरण शुल्क के माध्यम से छोड़े गए राजस्व के कारण उनके राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और ईवी प्रसार के कारण पेट्रोल और डीजल से राजस्व में संभावित कमी हो सकती है।

केरल बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, क्योंकि केरल इन्फ्रास्ट्रक्च र इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, जो बड़ी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, पेट्रोलियम उत्पादों और मोटर वाहन कर पर उपकर से बनाया गया है।

एक इक्विटी मुद्दा भी है। ईवी मालिक मुख्य रूप से शहरी इलाकों में रहने वाले अमीर हैं, जहां चाजिर्ंग सुविधाएं और रखरखाव नेटवर्क आसानी से उपलब्ध हैं। इसके अलावा, करों और सब्सिडी के बावजूद, एक इलेक्ट्रिक कार की कीमत पेट्रोल/डीजल कार की तुलना में बहुत अधिक है, जो इसे अमीरों के लिए एक उत्पाद बनाती है, जिसे गरीबों द्वारा सब्सिडी की आवश्यकता नहीं होती है।

सालाना 100 अरब डॉलर मूल्य के जीवाश्म ईंधन पर बचत के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों की बड़ी क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पर्यावरणीय स्थिरता के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता राज्यों की वित्तीय स्थिरता की कीमत पर नहीं है।

जैसा कि भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है, विशेष रूप से अपनी जी20 अध्यक्षता और कॉप26 प्रतिबद्धताओं के साथ, यह विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति बनाने और फंड सोसिर्ंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

भारत को जो जलवायु कोष मिलता है उसे राज्यों के बीच प्रभावी ढंग से वितरित किया जाना चाहिए। जब तक केंद्र की ओर से इस तरह की प्रतिबद्धता नहीं होती है, तब तक संकटग्रस्त राजकोषीय स्थिति वाले राज्यों के लिए ईवी को बढ़ावा देना मुश्किल होगा।