खिलाड़ियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए केंद्र ने नए Online Gaming Rules पेश किए
Technology प्रौद्योगिकी: देश में ऑनलाइन गेमिंग प्लेयर्स के लिए केंद्र सरकार कुछ नए नियम लाई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में गेम प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए नए नियमों पर गाइडलाइंस जारी की हैं। ये नए नियम 1 मई से लागू होने जा रहे हैं। देश में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। स्मार्टफोन और कम कीमत पर इंटरनेट डेटा मिलने जैसी वजहों से बहुत से लोग गेमिंग की तरफ रुख कर रहे हैं। इस वजह से कुछ को पैसे की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि, अब गेमिंग के मामले में कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। आम और सोशल गेम्स के लिए अब स्पेशल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हालांकि, रजिस्ट्रेशन तभी जरूरी है जब बात इन स्पोर्ट्स की हो.. या.. केंद्र सरकार के पास गेम्स का एक स्पेशल ग्रुप हो। इस फैसले से मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप्स और छोटे डेवलपर्स को फायदा होगा। वे बिना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स के अपने गेम्स मार्केट में ला सकते हैं। पैसे से जुड़े गेम्स, कई लोगों द्वारा खेले जाने वाले गेम्स, हाई-रिस्क टाइटल्स, इन सभी तरह के स्पोर्ट्स के लिए कंपनियों को रजिस्टर करना होगा। अभी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है। लेकिन, जल्द ही इन्हें कैटेगरी में बांटा जाएगा। नए नियम प्लेयर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे। इनसे उन्हें ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। कंपनियों को प्लेयर्स की शिकायतों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
साथ ही, साइबर सिक्योरिटी, सेफ पेमेंट मॉनिटरिंग, रेगुलर रिपोर्टिंग वगैरह को भी मौका मिलना चाहिए। इन नियमों की वजह से, जो लोग मोबाइल फोन पर गेम खेलते हैं, वे ज़्यादा आसानी से और सेफ तरीके से गेम खेल सकते हैं। इसके अलावा, केंद्र ने हाल ही में इन गेम्स और नियमों को मॉनिटर करने के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई है। इसमें फाइनेंस, ब्रॉडकास्टिंग, हेल्थ, स्पोर्ट्स, पावर, जस्टिस और एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। वे ऑनलाइन गेमिंग ऑर्गनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन, कंप्लेंट और सिक्योरिटी जैसे मामलों को मॉनिटर करेंगे।
