C-DOT 6G मानकीकरण में मदद के लिए IIT रुड़की, मंडी के साथ मिलकर काम करेगा

Delhi दिल्ली: दूरसंचार विभाग (DoT) के तहत एक प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (C-DOT) ने बुधवार को देश में 6G मानकीकरण के साथ-साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए IIT रुड़की और IIT मंडी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता, स्वदेशी तकनीक विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे 'सेल-फ्री' 6G एक्सेस पॉइंट के विकास के लिए DoT की दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (TTDF) योजना के तहत हस्ताक्षरित किया गया है। पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क में, प्रत्येक सेल को मोबाइल ग्राहकों की सेवा के लिए 4G/5G जैसे एकल बेस स्टेशन द्वारा सेवा दी जाती है। दूसरी ओर, "'सेल-फ्री' विशाल MIMO (मल्टीपल-इनपुट और मल्टीपल-आउटपुट) एक ही समय में कई उपयोगकर्ता उपकरणों की सेवा करने के लिए एक विशाल क्षेत्र में कई एक्सेस पॉइंट (AP) तैनात करके सेल और सेल सीमाओं के विचार को समाप्त करता है", संचार मंत्रालय ने कहा।

मंत्रालय ने कहा कि इससे "उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वव्यापी कनेक्टिविटी, डेड ज़ोन को खत्म करने और सिग्नल की शक्ति बढ़ाने" में मदद मिलेगी। इससे डेटा की गति में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी बेहतरीन उपयोगकर्ता अनुभव मिलेगा। मंत्रालय ने कहा, "6G परियोजना आगामी 6G रेडियो एक्सेस नेटवर्क को सक्षम करने के लिए APs विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसका उद्देश्य 6G मानकीकरण गतिविधि में योगदान देना भी है।" यह "व्यावसायीकरण को बढ़ावा देगा, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) उत्पन्न करेगा और उभरते 6G परिदृश्य का समर्थन करने के लिए कुशल कार्यबल विकसित करेगा"। सी-डॉट के सीईओ राजकुमार उपाध्याय ने संचार की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "इससे हमें 6G डोमेन और 6G के क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों में IPR बनाने में मदद मिलेगी।"