असम : इसी सत्र से लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशें

नेप | असम सरकार ने राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की कवायद शुरू कर दी है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अग्रिम तैयारी भी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के कार्यालय से एक आधिकारिक बयान जारी इसकी पुष्टि भी कर दी गई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि राज्य के स्कूली शिक्षा प्रणाली में इसी अकादमिक सत्र 2023-24 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है।

इसी के तहत एक और बड़े बदलाव के तौर पर राज्य के दोनों शिक्षा बोर्ड का मर्जर किया जाएगा। असम में दो शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं तक के लिए SEBA परीक्षा आयोजक एवं नियामक है तो वहीं कक्षा 11वीं - 12वीं के लिए AHSEC हैं।

ये प्रमुख बदलाव होंगे -

कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का वजूद खत्म होगा

कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा ही राज्य में मुख्य बोर्ड परीक्षा होगी

कक्षा 10वीं की परीक्षा अब स्कूल अधिकारियों द्वारा ही ली जाएगी

बोर्ड अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए SEBA और AHSEC का मर्जर किया जाएगा

दोनों निकायों के मर्जर के दौरान किसी की नौकरी नहीं जाने दी जाएगी